नामदेव मोरे, नवी मुंबईराज्य सहकारी बँकेमध्ये काही संस्थांना विनातारण कर्जवाटप करण्यात आले, तर दुसरीकडे काही थकबाकीदार साखर कारखान्यांची तारण मालमत्ता नियमबाह्यपणे विक्री करून बँकेला १०७ कोटी ४७ लाख ७८ हजार रुपयांच्या खड्ड्यात घातले गेल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. राज्य शिखर बँकेच्या माध्यमातून तत्कालीन संचालक मंडळाने चार सहकारी गारमेंट्सना १ कोटी ७७ लाख ३१ हजार रुपयांचे कर्जवाटप केले. मात्र, कर्ज देताना लघुव्यवसायासाठी सूक्ष्म व लघू आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत निकषांचे उल्लंघन केले गेले. शिवाय, या संस्थांची स्थावर मालमत्ता तारण करून घेतली नाही. परिणामी, दिलेल्या कर्जाची वसुली झाली नाही. चौकशी अधिकाऱ्यांनी चार क्रमांकाच्या आरोपामध्ये याविषयी तपशील दिला आहे. राज्यातील ३ सूतगिरण्या व ३ साखर कारखान्यांना कर्जाची वसुली करण्यासाठी सरफेसी (सेक्युरिटायझेशन) कायद्याअंतर्गत तारण मालमत्तेची विक्री करताना योग्य कार्यवाही केली गेली नाही. विक्रीचा व्यवहार लांबलेला असताना नव्याने अद्ययावत मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक होते. तथापि, तसे न करता बँकेच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. राखीव किमतीपेक्षा कमी किमतीला मालमत्ता विकली. अद्ययावत मूल्यांकन करून न घेता त्याची विक्री करण्यात आली. योग्य व पारदर्शक विक्री प्रक्रिया न राबविल्यामुळे मालमत्ता विकूनही कर्जाची संपूर्ण रक्कम वसूल झाली नाही. परिणामी, बँकेला ८६ कोटी ५५ लाख ९६ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. सहकारी संस्थांची मालमत्ता विक्री करण्यापूर्वी विक्रीची निविदा किमान तीन वेळा प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता राखीव किमतीपेक्षाही कमी किमतीला मालमत्तांची विक्री केली. या व्यवहारामध्ये बँकेला १९ कोटी १४ लाख ५१ हजारांचे नुकसान झाले.
तारण मालमत्तांची नियमबाह्य विक्री
By admin | Published: September 22, 2015 1:34 AM