न्यायालयीन पळवाटेवर व्हिडीओ चित्रीकरणाचा उतारा

लाच स्वीकारताना रंगेहाथ गजाआड होणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची काही खैर नाही. त्यांना शिक्षा अटळ आहे.

जयेश शिरसाट, मुंबईलाच स्वीकारताना रंगेहाथ गजाआड होणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची काही खैर नाही. त्यांना शिक्षा अटळ आहे. कारण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) अशा आरोपींसाठी रचलेल्या सापळ्याचे व्हिडीओ चित्रीकरण सुरू केले आहे. एसीबीकडून हेच चित्रीकरण ठोस पुरावा म्हणून सादर होऊ लागल्याने अशा लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना न्यायालय संशयाचा फायदा देणे निव्वळ अशक्य बनले आहे.याच युक्तीच्या जोरावर गेल्या चार महिन्यांमध्ये एसीबीने आपला दोषसिद्धी दर वाढवला आहे. गेल्या वर्षी एसीबीचा दोषसिद्धी दर २१ टक्के इतका होता. मात्र या वर्षी पहिल्या ४ महिन्यांमध्ये तो २९ टक्क्यांवर झेपावला आहे. भविष्यात हा दर आणखी वाढेल, असा विश्वास एसीबी अधिकाऱ्यांना आहे. दोषसिद्धी दर वाढल्याने चिरीमिरीसाठी सर्वसामान्यांची पिळवणूक करणाऱ्या बेगुमान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेसण घालण्यात यश येऊ शकेल, असा विश्वासही एसीबीकडून व्यक्त होतो.लाचखोरीची तक्रार आल्यानंतर एसीबी आधी तक्रारीतील तत्थ्यता पडताळते. तत्थ्य आढळल्यास गुन्हा दाखल करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यासाठी सापळा रचते. या सापळ्यात फिर्यादी आणि त्याच्यासोबत पंच असतात. या पंचांसमक्षच लाच स्वीकारली जाते आणि संबंधित अधिकारी-कर्मचारी गजाआड होतात. पैसे स्वीकारणाऱ्या अधिकाऱ्याचे हात रंगतात. तोही एक पुरावा असतो. मात्र असे असूनही आरोपी अधिकाऱ्याची अपुऱ्या पुराव्यांमुळे, संशयाचा फायदा मिळवत न्यायालयातून निर्दोष मुक्तता होते. यात पंच, साक्षीदार फोडण्याचे, फिर्यादीवर दबाव आणण्याचे प्रकार घडतात. या पार्श्वभूमीवर आरोपी अधिकाऱ्यांना पळवाट मिळू नये म्हणून एसीबीने सापळ्यांचे व्हिडीओ चित्रीकरण सुरू केले. या चित्रीकरणातून आरोपी अधिकारी पैसे स्वीकारताना स्पष्ट दिसतो आणि न्यायालयात त्याच्याकडे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पर्याय शिल्लक राहत नाही.