शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
2
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
3
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
4
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
5
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
6
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
7
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
8
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
9
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
10
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
11
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
12
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं
13
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
14
पुढील वर्षी २०२५ मध्ये सिनेप्रेमींना मिळणार बॉलिवूडची मेजवानी! हे बहुचर्चित सिनेमे होणार रिलीज
15
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
16
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
17
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
18
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
19
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
20
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?

सिंचन घोटाळ्यात डोळे दीपवणारे आकडे

By admin | Published: December 14, 2014 12:38 AM

सिंचन घोटाळ्यातील रकमांचे आकडे डोळे दीपवणारे असून मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदारांनी विदर्भाला अनुशेषाच्या खाईत ढकलत स्वत:चे उखळ पांढरे केले आहे. २००९ मध्ये शासनाने अवघ्या ७ महिन्यांत

कसा होईल विकास : मंत्री, अधिकारी, कंत्राटदारांनी केले उखळ पांढरेनागपूर : सिंचन घोटाळ्यातील रकमांचे आकडे डोळे दीपवणारे असून मंत्री, अधिकारी व कंत्राटदारांनी विदर्भाला अनुशेषाच्या खाईत ढकलत स्वत:चे उखळ पांढरे केले आहे. २००९ मध्ये शासनाने अवघ्या ७ महिन्यांत विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांसाठी २०,०५०.०६ कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला मान्यता दिली. यामुळे एकूण खर्च ६६७२.२७ कोटींवरून वाढून २६,७२२.३३ कोटी रुपये झाला. दरम्यानच्या काळात यात पुन्हा कोट्यवधी रुपयांची भर पडली आहे.जनमंच संस्थेने हे आकडे न्यायालयासमक्ष सादर केले होते. ३८ पैकी ३० प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला अवघ्या चार दिवसांत मंजुरी देण्यात आली होती. या निर्णयामुळे खेडेपार प्रकल्पाचा खर्च १११.३३ टक्के, दवा प्रकल्पाचा खर्च ११०.८६ टक्के, धापेवाडा-१३७.९०, अप्पर वर्धा-१०७.९९, निम्न वर्धा-१४७.८७, भागडी-१७८.२६, पळसगाव आमडी - २६४.३७, पांढरी - २३५.९२, लोनवाडी - २२६.९४, पेंच- २१२.२०, तर निम्न पेढी प्रकल्पाचा खर्च २६९.०२ टक्क्यांनी वाढला. २४ जून २००९ या एकाच दिवशी वैसावली लघु सिंचन योजना (वाशीम), लोवाडी लघु सिंचन योजना (बुलडाणा), दगडपूर्व योजना (अकोला), दवा योजना (वाशीम), खरबाडी (कोल्हापूर), जिगाव प्रकल्प (नांदुरा) इत्यादी १० प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पामुळे २.५० लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाचे १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते. हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. मार्च-१९८२ मध्ये प्रकल्पावर ३७२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. २७ फेबु्रवारी २००८ मध्ये ७७७७.८५ कोटी रुपये वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. कॅगने पाटबंधारे विकास महामंडळावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला आहे. महामंडळाने कंत्राटदारांना झुकते माप दिल्याचे कॅगचे म्हणणे होते.१९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला विकासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे. परंतु, विदर्भाला खरा वाटा कधीच मिळाला नाही ही बाब उघड सत्य आहे. १९६०मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे आला होता. यामुळे सिंचन, तंत्र शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनाने हा अहवाल स्वीकारला नाही. यानंतर १९९५ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळांना समान निधी वाटपावर सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. भारतीय नियोजन आयोगाद्वारे मार्च-२००६ मध्ये स्थापन सत्य शोधन समितीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वाढीव निधी देण्याची शिफारस केली होती. शासनाने याकडेही दुर्लक्ष केले होते.