मुंबई- राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास चालना मिळणार आहे. तसेच धारावीच्या पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्प (special purpose vehicle-SPV) दर्जा प्रदान करण्यात आला आहे. येत्या सात वर्षांत धारावीचा पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट्य आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी 22 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. पुनर्विकासात धारावीकरांना कमीत कमी 350 स्क्वेअर फुटाचे घर मिळणार आहे.
- फडणवीस मंत्रिमंडळातील मोठे निर्णय
1. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजना याअंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांसाठी मिळणारे केंद्रीय अर्थसहाय्य आणि राज्यहिश्शाची कर्जाची रक्कम महामंडळाच्या खात्यात थेट जमा करण्यास परवानगी.
2. मुख्यमंत्री सौरकृषी पंप योजना पुढील तीन वर्षात राज्यात टप्प्या-टप्प्याने राबविण्यासह पहिल्या टप्प्यात 25 हजार पंप बसविण्यास मान्यता.
3. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत भागीदारी तत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती (AHP) या घटकाच्या माध्यमातून सोलापूरच्या रे नगर येथील गृहप्रकल्पास राज्य हिश्शाचा 120 कोटी निधी विशेष बाब म्हणून मंजूर.
4. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या 1689 कोटी किंमतीस तृतीय द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
5. सातारा जिल्ह्यातील कुडाळी मध्यम प्रकल्पाच्या 635 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
6. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पास चालना देण्यासाठी निर्णय