मुंबई, दि. ६ - पारदर्शक कारभाराचा गाजावाजा करणाऱ्या फडणवीस सरकारमधील अजून एका मंत्र्याच्या गैरकारभार समोर आला आहे. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनुसूचित जातीच्या आर्थिकदृष्टा मागास विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा लाभ आपल्याच मुलीला दिल्याचे उघड झाले आहे. बडोले यांची कन्या श्रुती बडोले हिला या शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे. गोरगरीबांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीवर मंत्र्यांनीच डल्ला मारल्याने संताप व्यक्त होत आहे. परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य शासनाकडून सोमवारी यादी पात्र विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीमध्ये एकूण ३५ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये सामाजिक न्यायमंत्री असलेल्या राजकुमार बडोले यांच्या कन्येचेही या लाभार्थी विद्यार्थ्यांमध्ये नाव आहे. श्रृती बडोले हिला इंग्लंडमधील मँचेस्टर विद्यापीठात पीएचडी करण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. केवळ बडोलेंची कन्याच नव्हे तर समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांचाही या यादीत समावेश आहे. याआधीच प्रकाश मेहता यांनी केलेल्या गैरव्यवहारामुळे अडचणीत आलेल्या फडणवीस सरकारला राजकुमार बडोले यांनी आपल्या मुलीला शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून दिल्याने अधिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या
मुंबईतील एम.पी मिल कंपाऊंड येथील एसआरए प्रकल्पातील घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतायांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी लोकायुक्तांना मेहता यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मेहता यांच्या समोरील अडचणी वाढल्या आहेत.प्रकाश मेहता यांच्या एसआरए घोटाळ्याचं प्रकरण विधानसभेत चांगलंच गाजलं होतं. प्रकाश मेहता यांच्यावरील आरोपांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ करत प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकाश मेहतांची चौकशी लोकायुक्तांकडून करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र प्रकाश मेहता आमदार असल्याने लोकायुक्तांकडून चौकशी होण्याअगोदर राज्यपालांची संमती आवश्यक होती. मुख्यमंत्र्यांनी संमती देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केल्यानंतर राज्यपालांनी आज लोकायुक्तांना मेहतांच्या चौकशीचे आदेश दिले.