मुंबई : पावसाळ्यात शेवटच्या टप्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे मराठवाड्यातील धरणे भरले गेली आहेत. मात्र पाणी वाटपाचे अधिकार जलसंपदामंत्री यांच्याकडे असल्याने, रब्बीसाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन अद्यापही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे धरणात मुबलक पाणी असताना सुद्धा शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणाचा फटका बसत असल्याचा आरोप होत आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात रब्बीचा हंगामा सुरु झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी लावलेल्या ज्वारी,हरभरा व इतर पिकांना पाण्याची अत्यंत गरज आहे. मागील सरकारमध्ये पाणी वाटपाचे सर्व अधिकार जलसंपदामंत्री यांच्याकडे होते. मात्र आता नवीन सरकार स्थापन होऊन ही जलसंपदामंत्री म्हणून अद्यापही कुणाचीचं निवड होऊ शकली नसल्याने, धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन ठरत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
धरणातून पाणी न सोडल्यामुळे एक महिन्यापासून गहू, हरभऱ्याची पेरणी खोळंबली आहे. तर ऊस लागवडीचे नियोजन सुद्धा बिघडत चालले आहे. धरणे भरून सुद्धा शेतकऱ्यांना सरकारी धोरणाचा फटका बसत आहे. त्यामुळे पाणी वाटपाचे अधिकार नव्या सरकारने पूर्वी प्रमाणे विभागीय पातळीवर देऊन तात्काळ पाणी सोडण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
तसेच राज्यात जलसंपदामंत्री नसल्याने कार्यकारी संचालक पाणी सोडण्याचे आदेश देऊ शकतात. त्यांना तसे अधिकार देण्यात आली असताना सुद्धा पाणी सोडण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी पाणी सोडण्याचे निर्णय घेऊन पिके वाचवण्यासाठी एक पाण्याची पाळी घावी अशी सुद्धा मागणी शेतकरी करत आहे.