शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शरद पवारांच्या त्या पत्रामुळेच २०१९ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली", देवेंद्र फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
निवडणुकीनंतर पवार-शिंदे एकत्र आलेले दिसतील का?; 'लोकमत'च्या मुलाखतीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका
3
विशेष लेख: गणिते बिघडली, झोप उडाली.. युती की आघाडी?
4
आजचे राशीभविष्य - १५ नोव्हेंबर २०२४, प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल, नोकरीत वरिष्ठ खुश राहतील
5
... म्हणून मोदी सरकारला आहे सरकारी कंपन्यांचा अभिमान, जाणून घ्या गेल्या ९ वर्षांत किती झाली प्रगती
6
Maharashtra Election 2024 Live Updates: 'लाडकी बहीण'सारख्या योजनांचे सरकारने नीट नियोजन केलं आहे- मुख्यमंत्री शिंदे
7
हमीभावाबाबत पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाची घोषणा; राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
8
निवडणुकीसाठी मध्य रेल्वेच्या विशेष गाड्या; जाणून घ्या वेळापत्रक
9
Ola Electric CCPA Notice : Ola Electric विरोधातील तक्रारींच्या तपासाचे आदेश, कंपनीपुढील समस्या वाढणार का?
10
आजचा अग्रलेख: राज यांची टाळी, योग्य वेळी!
11
"एक माणूस म्हणून तो...", इब्राहिमसोबतच्या नात्यावर पलक तिवारीने केलं होतं भाष्य
12
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; निवडणुकीमुळे शाळांना तीन दिवस सुट्टी?
13
कार्यकर्ते लागले कामाला, मतदानासाठी बस निघाल्या गावाला!
14
सिमकार्ड कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनीच मारला ३० हजार लोकांच्या डेटावर डल्ला; भारतातील अनेकांची कोट्यवधींची फसवणूक!
15
कुलाब्यात ४ हजार पोलिसांचे टपाली मतदान; उद्यापर्यंत बजावता येणार हक्क!
16
तामिळनाडूच्या तिरची गँगच्या आरोपीला अटक; वाहनांची काच फोडून करायचा चोरी, ६ गुन्ह्यांची उकल
17
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
18
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
20
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...

शेतक-यांनी ८0 लाख क्विंटल कापूस विकला व्यापा-यांना!

By admin | Published: April 15, 2015 12:17 AM

मग बोनस देणार कोणाला? एकरी मदत मिळण्यासाठी शेतकरी सरसावला.

राजरत्न सिरसाट/अकोला : राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना चार महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा बोनस देण्याचे संकेत शासनाने दिले ; पण आर्थिक गरजेपोटी त्यांनी ८0 लाख क्विंटल कापूस व्यापार्‍यांना विकला आहे. बोनस तर सीसीआय आणि पणन महासंघाला कापूस विकणार्‍या शेतकर्‍यांना दिले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. मग ज्या शेतकर्‍यांनी गरजेपोटी कापूस विकला, त्या शेतकर्‍यांचं काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मदत करायचीच असेल, तर शासनाने एकरी, हेक्टरी मदत करावी, असा सूर शेतकर्‍यांमधून उमटत आहे. कापूस उत्पादनात प्रचंड घट झाली असून, खरिपातील कापसाचा वेचा एव्हाना संपला आहे. यावर्षी कापूस खरेदी केंद्रे लवकर सुरू न झाल्याने आर्थिक गरजेपोटी सुरुवातीलाच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांनी व्यापार्‍यांना कापूस विकला. राज्यात आतापर्यंत पावणेदोन लाख क्विंटलच्या वर शेतकर्‍यांनी कापूस विकला असून, यातील ८0 लाख क्विंटल भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) आणि तेवढाच कापूस व्यापार्‍यांनी खरेदी केला आहे. कापूस उत्पादक पणन महासंघाने यावर्षी २८ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे. दरम्यान, राज्याचे महसूल तथा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना अग्रीम बोनस देण्याबाबत सरकार अनुकूल असल्याची घोषणा तीन महिन्यांपूर्वी अकोला येथे केली होती. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या, पण पंधरा दिवसांतच बोनस देता येत नसल्याचे घूमजाव त्यांनी केल्याने शेतकर्‍यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. आता पुन्हा बोनस देण्यात येणार असल्याची घोषणा शासनाने केल्याने व्यापार्‍यांना कापूस विकणारे शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बोनसऐवजी एकरी, हेक्टरी मदत करावी, याकरिता शेतकरी सरसावला आहे. यापूर्वी कापूस एकाधिकार योजनेत शेतकर्‍यांना पणन महासंघामार्फतच अग्रीम बोनस देण्यात येत होते; परंतु कापूस एकाधिकार योजना गुंडाळल्यानंतर अग्रीम बोनस देण्याची योजना त्याचवेळी बंद पडली. दुष्काळी स्थिती बघता, यावर्षी अग्रीम बोनस देण्यास राज्य शासन अनुकूल आहे; पण या बोनसचा फायदा व्यापार्‍यांनाच होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक सहकारी पणनन महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. एन. पी हिराणी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी पणन महासंघ आणि सीसीआयला कापूस विकणार्‍या शेतकर्‍यांनाच बोनसचा फायदा होणार असेल, तर खासगी व्यापार्‍यांना कापूस विकणार्‍या शेतकर्‍यांनी जावे कोठे, असा प्रश्न शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे एकरी, हेक्टरी मदत करावी, असा शेतकर्‍यांचा सूर आहे. शासनाने कापूस हंगामाच्या सुरुवातीला बोनसची खात्री दिली असती, तर शेतकर्‍यांनी पणन व सीसीआयलाच कापूस विकला असता, असे ते म्हणाले.