लोकमत न्यूज नेटवर्क, बीड ( Marathi News ): मराठा आरक्षणासाठी २० जानेवारीपासून आपण मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण करणार असून आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही, असे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी बीड येथील सभेत जाहीर केले. लाखो मराठा बांधव मुंबईत येणार असतील, तर त्यांना कसे अडवणार, असा सवालदेखील त्यांनी यावेळी विचारला.
मराठा आरक्षणासाठी समाजाच्या वतीने राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. या पार्श्वभूमीवर २३ डिसेंबर रोजी बीड येथील पाटील मैदानावर निर्णायक इशारा सभा पार पडली. यावेळी मनोज जरांगे यांनी आरक्षण मिळेपर्यंत शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले. शांततेचे ब्रह्मास्त्र सर्वांत मोठे आहे. स्वत:च्या लेकराला न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलनात शांततेत सहभागी व्हा. आरक्षण घेतल्याशिवाय आता मागे हटायचे नाही, असे जरांगे म्हणाले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या, सारथी, महामंडळाला बजेट द्या; तरच तुमचं आमचं जमणार, असे जरांगे यांनी राज्य सरकारला सभेतून सूचित केले.
मुंबईला जाण्याची हौस नाही...
आम्हाला मुंबईला जाण्याची हौस नाही. जनभावना लक्षात घ्या. ३ महिने, ४० दिवस; नंतर दोन महिने व नंतर २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला. आम्ही सहन तरी किती दिवस करायचे? असा सवाल जरांगे यांनी केला. आंतरवालीपासून मुंबईपर्यंत मराठा समाज मला भेटायला मुंबईत येणार. तीन कोटींपेक्षा जास्त समाज मला भेटायला येणार. खाण्याची व पांघरायची व्यवस्था आम्ही आमची करू; फक्त प्रसाधनगृहांची सोय तेवढी करा, असे ते म्हणाले. मंत्री छगन भुजबळांचा नामोल्लेख टाळत जरांगे म्हणाले, सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी. त्याचंच ऐकू नका; नाहीतर जड जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तोपर्यंत संयम राखावा; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
सर्वोच्च न्यायालय २४ जानेवारीला क्युरेटिव्ह पिटीशन ऐकणार आहे. आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने मराठा समाजासाठी हा फार मोठा दिलासादायक निर्णय आहे. वकिलांची फौज सरकारची बाजू न्यायालयात मांडेल. त्रुटी दूर केल्या जातील. राज्यात कायदा सुव्यवस्था, शांतता राहिली पाहिजे. आरक्षण मिळावे ही सत्ताधारी, विरोधक, आंदोलक सर्वांची इच्छा आहे. त्यामुळे कोणीही घाईगडबडीने निर्णय घेऊ नये. संयम बाळगावा. - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
कोणी आरे म्हटले तर कोणीतरी कारे करणारच आहे. छगन भुजबळ असल्या कोल्हेकुईला दाद देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करून घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे. मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या, अशीच आमची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालय अडथळा दूर करेल. - छगन भुजबळ, मंत्री.