शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

शेतकºयांच्या २५०० कोटींवर डल्ला मारण्याचा घाट-- कारखान्याचे आर्थिक वर्ष बदलणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2017 9:31 PM

कोल्हापूर : ऊसदर नियंत्रण समितीची स्थापना ज्या कायद्याने झाली, त्याच कायद्याने निश्चित करून दिलेले साखर कारखानदारीचे आर्थिक वर्ष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच

ठळक मुद्दे ऊसदर मंडळाची २८ ला बैठक एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के नफा शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे.कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले सुमारे २५०० कोटी रुपये शेतकºयांना मिळणार नाहीतमुख्यत: खासगी कारखाने मात्र एफआरपीवर बोट ठेवून जादाचा फायदा हडप करण्याच्या प्रयत्नात

विश्वास पाटील - लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : ऊसदर नियंत्रण समितीची स्थापना ज्या कायद्याने झाली, त्याच कायद्याने निश्चित करून दिलेले साखर कारखानदारीचे आर्थिक वर्ष बदलून ते पूर्वीप्रमाणेच एक सप्टेंबर ते ३१ आॅक्टोबर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत तसे केल्याने मागच्या हंगामातील कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले सुमारे २५०० कोटी रुपये शेतकºयांना मिळणार नाहीत. येत्या दि. २८ सप्टेंबरला होणाºया ऊस दर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत यावरून सरकारला जाब विचारण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.

राज्यात २०१६ च्या हंगामात १७९ कारखाने सुरु होते. त्यांनी ७६० लाख टन गाळप केले. या कारखान्यांकडे मार्च २०१६ ला सुमारे ७५ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. जो त्यांनी पुढे टनांस सरासरी ५०० रुपयांनी वाढीव दराने विकला. त्यातून किमान ३७०० कोटी रुपये कारखान्यांना उपलब्ध झाले. त्यास ७० : ३० चे सूत्र लागू केल्यास ही रक्कम २५०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. पूर्वीपासून कारखान्यांचे आर्थिक वर्ष हंगामानुसार म्हणजे दि. ३१ सप्टेंबर ते १ आॅक्टोबर असे होते परंतु ऊसदर नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आल्यावर इतर उद्योगांप्रमाणेच कारखान्यांचे आर्थिक वर्षही दि. १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे करण्यात आले.

हंगाम २०१५ पासून कारखान्यांचे व्यवहार त्यानुसारच होत आहेत. त्यामध्ये दि. ३१ मार्चनंतर जो साखरसाठा शिल्लक असेल त्याचे मूल्यांकन अकौटंट स्टँडर्ड २ नुसार बाजारमूल्य किंवा उत्पादन मूल्य यांतील जे कमी असेल त्यानुसार धरले जावे असे निश्चित करण्यात आले. दि. ३१ मार्च २०१६ ला साखरेचा सरासरी भाव २५०० ते २६०० रुपये होता. त्या हिशेबाने कारखान्यांनी शेतकºयांची एफआरपी अदा केली; परंतु हाच दर पुढे ३२०० रुपयांपर्यंत गेला. त्यामुळे कारखान्यांकडे ४ कोटींपासून ५० कोटी रुपयांपर्यंत जादा रक्कम शिल्लक राहिली.

याचा हिशोब १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ च्या आर्थिक वर्षात येणे गरजेचे आहे परंतू तसे न करता आर्थिक वर्ष बदलण्याचे कारस्थान सुरु आहे. रंगराजन समितीने कारखान्याच्या हिशेबामध्ये ७० : ३० चा फॉर्म्युला निश्चित करून दिला आहे. त्यानुसार एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के नफा शेतकºयांना देणे बंधनकारक आहे. चांगले सहकारी साखर कारखाने त्यानुसार शेतकºयांना त्यांच्या उसाचा मोबदला देतात परंतु मुख्यत: खासगी कारखाने मात्र एफआरपीवर बोट ठेवून जादाचा फायदा हडप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

सहकार कारखान्यांचे व्यवस्थापन खर्च जास्त असतो तरीही काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा किमान २५० ते ३०० रुपये जादा रक्कम बिलापोटी शेतकºयांना दिली आहे याउलट अपवादवगळता खासगी कारखान्यांनी मात्र दुसरा हप्ता दिलेला नाही. गुजरातमधील गणदेवी साखर कारखान्याने जो ४४०० रुपये दर दिला तो वाढीव रकमेचा समान हिश्यात देण्याच्या तरतुदीमुळेच. कायद्याने १४ दिवसांत ऊस बिल देणे बंधनकारक आहे, ते नाही दिले तर त्या रकमेवर व्याज द्यावे अशी तरतूद आहे परंतु ही रक्कमही कधीच दिली जात नाही. उलट कारखान्याच्या ताळेबंदातून हा व्याजाचा कॉलमच गायब झाला आहे. 

कारखान्यांचे आर्थिक वर्ष बदलण्यास स्वाभिमानी संघटनेचा तीव्र विरोध राहील. सरकारने मागच्या हंगामातील कोणतेही हिशेब अजून सादर केलेले नाहीत. तोपर्यंत ऊस दर मंडळाची बैठक बोलावली आहे. मग त्या बैठकीत कशाच्या आधारे उसाचा दर निश्चित करायचा हे कोडेच आहे. सरकारमधीलच काही लोक खासगी कारखान्याच्या हिताचे निर्णय घेत असून ते आम्ही घडू देणार नाही.- अ‍ॅड. योगेश पांडे,प्रवक्ता, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना