शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
4
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
5
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
6
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
7
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
8
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
9
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
10
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
11
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
13
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
14
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
15
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
16
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
17
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
18
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
19
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

‘आयएएस’ श्रेणीवरून इतर विभागांमध्ये अन्यायाची भावना

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 18, 2020 6:43 AM

आंदोलनाची शक्यता : ‘महसूल’ला ९० टक्के, बाकीच्यांना १० टक्के वाटा

राजेश निस्ताने    लाेकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य सेवेतून ‘आयएएस’ श्रेणी देऊन बढती करताना एकट्या महसूल विभागाला तब्बल ९० टक्के तर इतर सर्व विभागांना केवळ दहा टक्के कोटा दिला जातो. त्यामुळे शासनाच्या बाकी संवर्गांमध्ये अन्यायाची भावना तीव्र झाली आहे. याविरोधात मंत्रालयीन कॅडर उघड भूमिका घेऊ लागला आहे. तसेच, महसूल वगळता इतर सर्व कॅडरमध्ये थेट लढा उभारण्याची तयारी केली जात आहे.

राज्यात ‘आयएएस’च्या (भारतीय प्रशासकीय सेवा) एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा थेट ‘यूपीएससी’द्वारे परीक्षा प्रक्रिया राबवून भरल्या जातात. उर्वरित ५० टक्के जागा राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरल्या जातात. त्यात एकट्या महसूल विभागाला ९० टक्के तर मंत्रालय, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, वित्त व लेखा अशा विविध संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांसाठी दहा टक्के कोटा आहे. त्यातही वर्षीपासून या दहा टक्के कोट्यातील अधिकाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने लेखी परीक्षा व मुलाखत घेणे सुरू केले आहे. परंतु त्यात गेल्या दहा वर्षातील नऊ ‘एसीआर’ (वार्षिक गोपनीय अहवाल) अतिउत्कृष्ट मागितले आहेत. ही बाब अशक्यप्राय व दुर्मिळ असल्याचे या संवर्गातील अधिकारी सांगतात. असे अतिउत्कृष्ट ‘एसीआर’ मिळविणे मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडी म्हणून जाणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना सहज शक्य आहे, कारण त्यांचे ‘एसीआर’ संबंधित मंत्री लिहितात, असा युक्तिवाद दहा टक्के कोटा असलेल्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून ऐकायला मिळतो.

‘उपजिल्हाधिकारी’ला पसंतीराज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत उपजिल्हाधिकारी पदाला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते. त्यानंतर पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, डेप्युटी सीईओ यासारख्या पदांना पसंती राहते. यावरून महसूलचे प्रशासनातील महत्त्व अधोरेखीत होत असल्याचे एका महसूल अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.

आमची जबाबदारी सर्वसमावेशकदहा टक्के कोट्यामुळे शासनाच्या इतर विभागातील संवर्गाच्या क्षमता असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो, ही बाब महसूल अधिकारीही खासगीत मान्य करतात. परंतु इतर संवर्ग विशिष्टच जबाबदारी घेतात. महसूल अधिकारी मात्र दंडाधिकारी, कायदा-सुव्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, तालुका प्रशासन अशा सर्व समावेशक आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या स्वीकारत असल्याने महसूलला हा ९० टक्के कोटा दिला गेल्याचे सांगितले जाते. 

टॅग्स :Governmentसरकार