रूपेश उत्तरवार,
यवतमाळ- खताचा तुटवडा, लिंकेज आणि अवास्तव दर यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होते. शासकीय अनुदानातून कंपनी गब्बर होत आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकरिता कंपनीला अनुदान दिले जाते, ते शेतकरी कायम उपेक्षित राहतात. यावर मात करण्यासाठी थेट अनुदानाचा प्रयोग नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यात नोव्हेंबरपासून राबविला जाणार आहे. गॅस सबसिडीच्या प्रयोगानंतर खतावरील सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. नोव्हेंबरपासून नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याचा प्रयोग हाती घेतला जाणार आहे. याकरिता टीओएस मशिनचा वापर करण्यात येणार आहे. या मशिनवर शेतकऱ्यांना आपला आधार नंबर टाकावा लागणार आहे. यासोबत सातबारा लागणार आहे. आधार लिंक होताच शेतकऱ्यांच्या खात्यात खताचे अनुदान जमा होणार आहे.यामुळे खताच्या विक्रीत होणारी हेराफेरी थांबविता येणार आहे. खतावर आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त दरावर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. आरसीएफ कंपनी नियंत्रणाचे काम पाहणार आहे. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे ही जबाबदारी पार पाडणार आहे. पूर्ण किमतीत उपलब्ध होणाऱ्या खताचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे अनुदानात होणारी हेराफेरी थांबणार आहे. (प्रतिनिधी)>डायरेक्ट बेनिफिट सबसिडीचा प्रयोग नोव्हेंबरपासून होणार आहे. संपूर्ण कृषी विभागासह शासनाचेही लक्ष या प्रयोगावर केंद्रित आहे. यातून शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. प्रयोगाच्या यशस्वितेनंतर इतर जिल्ह्यात तो राबविण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. - के. व्ही. देशमुख, बियाणे खत विभागप्रमुख, कृषी आयुक्तालय, पुणे