राहुल कलाल,
पुणे- चित्रपट अभिनेत्यांचे निर्मात्यांबरोबरचे कोट्यवधी रुपयांचे करार आता राज्य शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कार्यक्षेत्रात येणार आहेत. करारांची नोंद करणे आवश्यक असते. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभाग त्याची तपासणी करणार आहे. प्रसंगी चित्रपट निर्मिती कंपन्यांवर छापे टाकून कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येईल.देशातील सर्वात मोठा चित्रपट उद्योग मुंबईत आहे. त्यामुळे चित्रपट निर्मिती कंपन्यांची कार्यालयेही तेथे आहेत. अलीकडे चित्रपटांतील अभिनेते, अभिनेत्री व इतर कलावंतांचे निर्मिती कंपन्यांबरोबर कोट्यवधींचे करार होतात. नवीन चित्रपट आल्यानंतर कराराची चर्चा रंगते. टीव्ही मालिकांच्या कलावंतांनाही चांगला पैसा मिळतो. तेथेही कलावंतांसोबत करार करण्यात येतात. कागदोपत्री करार झाले तर त्याची, नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.कराराच्या कागदपत्रांची नोंदणी करून त्यापोटी येणारे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क भरणेही बंधनकारक आहे. करार किती रूपयांचा करण्यात आला आहे त्यावर हे शुल्क ठरविले जाते. मात्र हे शुल्क वाचविण्यासाठी चित्रपट निर्मिती कंपन्या, कलावंत कराराच्या नोंदीच करीत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाचा कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडत आहे. महसूल मिळविण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक एन. रामास्वामी ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, मुंबईत चित्रपट उद्योगाची पंढरी आहे. महसूल मिळविण्यासाठी चित्रपट निर्मात्या कंपन्याच्या तपासण्या करण्यात येणार आहेत. कलाकारांचे करारही तपासण्यात येणार आहेत.