शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
2
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
3
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
4
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
5
G-NCAP मध्येही खळबळ उडाली! मारुतीच्या नवी डिझायरला ५ स्टार सेफ्टी रेटिंग; टाटाला मोठा धक्का
6
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
7
UPI पेमेंटसाठी इंटरनेटची गरज भासरणार नाही, 'या' फीचरद्वारे लगेच होणार पेमेंट; काय आहे लिमिट?
8
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
9
अब्जाधीश उद्योगपती चिरतरूण राहण्यासाठी करतो दररोज १८ तासांचा उपवास, डाएटमध्ये काय-काय?
10
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
11
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
12
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
13
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
14
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
15
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
16
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
17
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
18
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
19
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
20
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण

सिंचन घोटाळ्यावर अंतिम मुद्दे दाखल करा; हायकोर्टाचा आदेश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2019 2:57 AM

सर्व पक्षकारांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत वेळ

नागपूर : विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यावर सर्व पक्षकारांनी येत्या १४ ऑक्टोबरपर्यंत आपापले अंतिम मुद्दे दाखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला. तसेच, त्यानंतर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी अंतिम सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल असेही स्पष्ट केले.यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व मिलिंद जाधव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यात यावेत, घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे. न्यायालयाच्या आदेशावरून नागपूर व अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीकरिता वेगवेगळी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. नागपूर विभागातील ४० तर, अमरावती विभागातील २४ सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची खुली चौकशी केली जात आहे.अजित पवार जबाबदार असल्याचा उल्लेखराष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शनमधील नियम १० अनुसार संबंधित मंत्री त्यांच्या विभागातील सर्व बाबींसाठी जबाबदार असतात. पवार हे जल संसाधन मंत्री असताना विदर्भ व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोट शीटस्वर पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

टॅग्स :Irrigation Projectsपाटबंधारे प्रकल्पMumbai High Courtमुंबई हायकोर्टAjit Pawarअजित पवार