मुंबई : रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट (रेरा) व त्या अंतर्गत असलेल्या काही तरतुदींच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून याचिकांवरील अंतिम सुनावणी सुरू होती. अखेर मंगळवारी पक्षकार, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यामुळे न्यायालयाने मंगळवारी या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला.केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हितासाठी नव्या व सध्या सुरू असलेल्या बांधकांना ‘रेरा’अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक केली आहे. मात्र या कायद्याला अनेक बड्या विकासकांचा व प्रवर्तकांचा विरोध आहे. ‘रेरा’ व त्यातील काही तरतुदी विकासकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणाºया आहेत. ‘रेरा’ पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केला आहे. सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना हा कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही, असे आक्षेप विकासकांनी घेतले.तर केंद्र सरकार व राज्य सरकारने हा कायदा ग्राहकांच्या हिताचा असून, विकासकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. ‘रेरा’ अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देणारा आहे. काही विकासक ग्राहकांकडून बांधकामासाठी पैसे घेतात आणि ते पैसे अन्य ठिकाणी वळवतात. कित्येक वर्षे प्रकल्प रखडलेला असतो. त्यामुळे ग्राहकांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय पर्याय नसतो, असे केंद्र व राज्य सरकारने न्यायालयाला अंतिम युक्तिवादादरम्यान सांगितले. सरकारच्या या भूमिकेचे समर्थन ‘न्यायालयीन मित्रा’नेही केली. सर्वांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांनी याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.निकालाकडे लक्ष‘रेरा’च्या वैधतेला देशभरातील अनेक विकासकांनी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात तर काहींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांतील उच्च न्यायालयांना या याचिकांवर सुनावणी न घेण्याचे निर्देश दिले. केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाला या याचिकांवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा निर्देश दिला. त्यामुळे देशभरातील सर्व विकासकांचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष आहे.
‘रेरा’बाबत अंतिम युक्तिवाद पूर्ण , निर्णय उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2017 3:42 AM