नार्वेकरांना फायनल डेडलाइन! शिवसेनेचा ३१ डिसेंबर, तर राष्ट्रवादीचा ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्या!

अपात्रता सुनावणीबाबत सुप्रीम काेर्टाचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली:  शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावे, असे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले. आम्ही निकाल देऊन इतके दिवस झाले आहेत तुम्ही काहीही निर्णय का घेतला नाहीत? असं म्हणत नार्वेकर यांना सरन्यायाधीशांनी सुनावले. आमदार सुनील प्रभू (सेना-ठाकरे गट) आणि आमदार जयंत पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस-पवार गट) विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष या याचिकांवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठापुढे सुनावणी झाली.

कोर्टात काय झाले?

• दिवाळीच्या सुट्या तसेच विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामुळे शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी ३१ जानेवारीआधी निर्णय होऊ शकणार नाही.
• त्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंतची मुदत हवी, असा युक्तिवाद सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. यावेळी मेहता यांनी नवे वेळापत्रकही कोर्टापुढे सादर केले. हे वेळापत्रक फेटाळून लावत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड  यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 
• विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत ही कार्यवाही रेंगाळू शकत नाही. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
• राज्यघटनेच्या १०व्या परिच्छेदाचे पावित्र्य राखायला हवे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. हे कलम पक्षांतरबंदीशी संबंधित आहे.

कुणी केला युक्तिवाद?

• विधानसभा अध्यक्षांकडून तुषार मेहता
• उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत
• मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून नीरज किशन कौल
• अजित पवार गटाकडून मुकुल रोहतगी

अजित पवार गटाचा आक्षेप फेटाळला

1. राष्ट्रवादीच्या संबंधातील याचिका जुलै आणि सप्टेंबरमध्ये दाखल करण्यात आल्या असताना ३१ जानेवारी २०२४ ची मुदत देण्यावरून अजित पवार गटाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आक्षेप घेतला. 
2.  केवळ नऊ आमदारांविरुद्ध जुलै महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाच विचारात घेण्यात याव्या, हा शरद पवार गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद कोर्टाने ग्राह्य मानला.
3. सेना आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण जुलै २०२२ चे आहे. वेळेत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही अध्यक्षांनी या प्रकरणी दिरंगाई केल्याने कोर्टाने दोनवेळा तीव्र शब्दात रोष व्यक्त केला होता.

आदेश प्राप्त झाल्यानंतर काय म्हटले आहे ते आम्ही बघू आणि पुढचा निर्णय घेऊ. 
- राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

कुठल्याही परिस्थितीत घटनेचे रक्षण करणारे कलम १० आहे, त्याबाबत कुठलीही तडजोड होऊ शकत नाही. त्यांना निर्णय द्यावाच लागेल. या निर्णयांतर्गत हे सर्व आमदार अपात्र होतील.  
- अनिल परब, नेते (ठाकरे गट)

घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील ३ क प्रमाणे प्रत्येकाला वैयक्तिक सुनावणीची संधी दिली पाहिजे. ती जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची आहे. त्यांनी त्या कालावधीत ती संधी द्यावी आणि योग्य तो निर्णय द्यावा.  
- दीपक केसरकर, नेते (शिंदे गट)