मुंबई : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य मानवी हक्क आयोगामध्ये, अखेर १४ महिन्यांनंतर विशेष महानिरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बिनतारी संदेश यंत्रणेचे उपमहानिरीक्षक अब्दुर रेहमान यांची बढतीवर या पदावर सोमवारी नियुक्ती करण्यात आली.
राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल होणाºया तक्रारींचा तपास विभागाचे प्रमुखपद हे महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे आहे. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला तत्कालीन अधिकारी केशव पाटील निवृत्त झाल्यानंतर हे पद रिक्त होते. वास्तविक, पोलीस वर्तुळात या पदाला साइडची पोस्ट समजली जाते. अब्दुर रेहमान हे १९९७च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. गेली बरीच वर्षे पुणे वायरलेसमध्ये ते कार्यरत होते.
बदली झालेल्या अन्य अधिकाºयांची नावे अशी (कंसात कोठून-कोठे) :उपायुक्त/अधीक्षक (भापोसे) : पंकज देशमुख (सातारा-पुणे शहर), हरिश बैजल (गोंदिया - एसआरपीएफ गट क्रमांक ६, धुळे), विनिता साहू (भंडारा - गोंदिया), दत्ता शिंदे (जळगाव - महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी मुंबई), अरविंद साळवे (महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी - भंडारा),जयंत मीना (अमरावती ग्रामीण - बारामती), तेजस्वी सातपुते (पुणे शहर - सातारा), ईश सिंधू (महाराष्ट्र सदन, दिल्ली-अहमदनगर) तसेच रंजनकुमार शर्मा (अहमदनगर - सीआयडी नागपूर).
अप्पर अधीक्षक (मपोसे) : सुनील कडासने (गुप्तवार्ता विभाग, नाशिक - एसीबी, नाशिक), संदीप पखाले (बारामती - बीड), वैभव कलबुर्मे (बीड -चंद्रपूर), हेमराज राजपूत (चंद्रपूर - खामगाव), श्याम घुगे (खामगाव - अमरावती ग्रामीण), सचिन गोरे (एसआरपीएफ, धुळे - चाळीसगाव), प्रशांत बच्छाव (चाळीसगाव - प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, धुळे).
उपअधीक्षक : प्रशांत अमृतकर (कोल्हापूर शहर - करवीर उपविभाग), प्रेरणा कट्टे (करवीर - कोल्हापूर शहर), उत्तम कडलग (नाशिक ग्रामीण - चाळीसगाव), रिना यादवरावजी (नागपूर ग्रामीण - भंडारा), विशाल नेहुल (अष्टी बीड, बदली आदेशाधीन - औरंगाबाद ग्रामीण), सुदर्शन मुंडे (कर्जत, अहमदनगर - सिल्लोड, औरंगाबाद).‘ते’ अधिकारी साइडलानिवडणूक आयोगाने बदल्यांसाठी कार्यकाळाबरोबर गुन्हे दाखल असलेल्या, खातेनिहाय चौकशी असणाºया अधिकाºयांना कार्यकारी पदावरून साइड पोस्टिंग देण्याची सूचना केली. त्यानुसार, सोमवारी बदल्या केलेल्या काही अधीक्षकांची खात्यांतर्गत, प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याने त्यांच्या कार्यकाळ पूर्ण झाला नसतानाही त्यांना हटविण्यात आले.