अखेर ठाकरे सरकारने परमबीर सिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली याचिका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 6, 2021 04:58 PM2021-04-06T16:58:57+5:302021-04-06T17:03:54+5:30
Thackeray government filed a petition in the Supreme Court : आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते, या आरोपावरून काल गृहमंत्री अनिल देशमुखांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याने महाविकास आघाडीमध्ये मोठी खळबळ उडाली. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारपाठोपाठ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख हे काल दिल्लीला पोहोचले. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Maharashtra Government moves Supreme Court challenging the Bombay High Court order in which it ordered the CBI probe against former Home Minister, Anil Deshmukh, for his alleged involvement in corruption, levelled by former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh
— ANI (@ANI) April 6, 2021
राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता; जयश्री पाटील यांनी दाखल केली कॅव्हेट
अॅड. जयश्री पाटील यांची सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.