मुंबई : राज्यातील १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याच्या अशैक्षणिक कामातून राज्यातील शिक्षकांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात होणारे नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत निरक्षरांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे काम आता शिक्षकांऐवजी स्वयंसेवी संस्थांवर सोपविण्यात आले आहे.
अशैक्षणिक कामास जुंपण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. त्यामुळे शिक्षण क्रांती संघटना तसेच इतर संघटनांनी शिक्षकांना या कामातून मुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर योजना शिक्षण संचालकांनी निर्णय घेतला आहे. योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबतचे आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
राज्यातील सरकारी, अनुदानित आदी शाळांतील शालेय शिक्षकांना दररोज किमान पाच ते साडेपाच तास शिकवावे लागते. तसेच गृहपाठ तपासणे, उत्तरपत्रिका तपासणे, दैनिक नियोजन आखणी, पाठाचे टाचण काढणे आदी कामे करावी लागतात. या निरक्षर सर्वेक्षण मोहिमेत जनगणना २०११ नुसार गावनिहाय निरक्षरांची संख्या तब्बल १ कोटी ६३ लाख इतकी आहे. या निरक्षर व्यक्तींना मार्च २०२७ अखेरपर्यंत साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या सर्वेक्षणासाठी विविध घटकांनी स्वयंसेवी पद्धतीने ऑनलाइन नोंदणीद्वारे सहभाग घेणे अपेक्षित आहे.