MNS Chief Raj Thackeray Letter To PM Narendra Modi : (Marathi News) मुंबई : राज्यात आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांची जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे. एकीकडे मनसे आणि भाजपाच्या युतीची चर्चा रंगली आहे. याचदरम्यान मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे. शिपिंग क्षेत्रातील संबंधित कामगारांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली होती. या कामगारांनी नाविक क्षेत्रातील दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक ही राज ठाकरेंच्या निर्दशनास आणून दिली. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी यासंबंधी कारवाई करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेलं पत्र जशास तसं...
जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!
महोदय,
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्वाचा वाटा ज्या क्षेत्राचा आहे, त्या शिपिंग इण्डस्ट्रीतील काही अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञांनी नुकतीच माझी भेट घेतली आणि शिपिंग इण्डस्ट्रीशी संबंधित काही कामगार संघटनांमुळे सुमारे दोन लाख भारतीय सीफेरर्सची आर्थिक पिळवणूक आणि फसवणूक होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित प्रकरणातील आर्थिक घोटाळा महाप्रचंड असून त्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच आज हे पत्र मी आपणास लिहित आहे.
देशातील दोन लाखांहून अधिक सीफेरर्स हे भारतीय आणि परदेशी जहाजांवर कार्यरत आहेत. त्यांपैकी ४० हजार अधिकारी (ऑफिसर्स) आहेत, तर १.६ लाख सीमेन (खलाशी) आहेत. भारतातील बहुतांश सीमेन हे 'नुसी' (National Union of Seafarers of India) या कामगार संघटनेचे सदस्य आहेत. तर, सर्व अधिकारी हे 'मुई'चे (Maritime Union of India) सदस्य आहेत. या दोन्ही संघटना भारतातील 'रिक्रूटमेंट अँड प्लेसमेंट सर्व्हिसेस लायसन्स' (RPSL) धारक कंपन्यांसोबत 'कलेक्टिंग बार्गेनिंग अॅग्रीमेंट'वर (CBA) स्वाक्षरी करतात. गंभीर बाब म्हणजे, या करारावर शिपिंग महासंचालक (DGS) किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाची स्वाक्षरी अथवा अधिकृत मान्यतेची मोहोर नसते.
DGS याबाबत कोणतीही कार्यवाही का करत नाही? हे प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. याचबरोबर, 'डीजी शिपिंग सीफेरर्स वेल्फेअर फंड' अंतर्गतही निधी संकलन केले जाते आणि त्याअंतर्गत हजारो कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. या महाप्रचंड निधीचा कधी, कुठे, कसा विनियोग केला जातोय; हे जाणून घेणं सीफेरर्सचा अधिकार आहे आणि त्यासाठी 'डीजी शिपिंग सीफेरर्स वेल्फेअर फंड'चेही सक्षम शासकीय यंत्रणेमार्फत ऑडिट होणे गरजेचे आहे.
नाविक क्षेत्रातील कामगारांची आर्थिक शोषण आणि फसवणूक करून महाप्रचंड आर्थिक घोटाळा करुन 'नुसी' ही संघटना भारतातील आणि भारताबाहेरील अतिरेकी- दहशतवादी संघटनांना कोट्यवधींचा निधी पाठवून देशद्रोही कारवायांना बळ तर पुरवत नाही ना, याचीही सखोल चौकशी व्हायला हवी.
आणखी एक मुद्दा. शेवटचा. अत्यंत धक्कादायक आणि अविश्वसनीय. भारतीय सीफेरर्सच्या वतीने करार करणारी 'नुसी' ही कामगार संघटना आणि त्या करारांना अधिकृत मान्यता देणारे 'नॅशनल मेरिटाइम बोर्ड' या दोहोंचा कार्यालयीन पत्ता एकच आहे- ४, गोवा स्ट्रीट, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ४००००१, भारत. आता याबद्दल आणखी काही लिहिण्याची आवश्यकता आहे का?
नाविक क्षेत्रातील अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञांनी उपस्थित केलेले वरील सर्व मुद्दे अत्यंत गंभीर असून माझी आपल्याकडे आग्रहाची मागणी आहे की, NUSI, MUI या दोन संघटनांचे गेल्या अनेक दशकांचे सर्व आर्थिक व्यवहार, त्यांनी स्थापन केलेल्या 'ट्रस्ट'चे आर्थिक व्यवहार, तसंच 'डीजी शिपिंग सीफेरर्स वेल्फेअर फंड' यांच्यासाठी केले गेलेले प्रचंड निधी संकलन आणि त्याचा विनियोग यांची सक्तवसुली संचालनालय (ED), नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) या केंद्रीय यंत्रणांमार्फत सखोल, निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. नॅशनल मेरिटाईम बोर्डाचे (NMB) सर्व करार रद्द करण्यात यावेत.
सर्वात महत्वाचं म्हणजे, शिपिंग इण्डस्ट्रीची भविष्यातील वाटचाल व व्यवहार सुरळीत व पारदर्शक व्हावेत, यासाठी भारतीय नाविक क्षेत्रातील अनुभवी, व्यावसायिक तज्ज्ञ मंडळी तसंच संबंधित सर्व कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन एका सुकाणू सर्व सीफेरर्स म्हणजेच ऑफिसर्स आणि सीमेन यांच्या रोजगाराची तरतूद ही 'मर्चट शिपिंग अॅक्ट' अंतर्गत अटी-शर्तीमध्ये करण्यात आलेली आहे. मात्र, त्यांना किती वेतन असावे याबाबतची कोणतीही तरतूद 'मर्चट शिपिंग अॅक्ट'मध्ये नाही. 'इंटरनॅशनल मेरिटाइम ऑर्गनायजेशन'च्या (IMO) माध्यमातून २०१६पासून 'मेरिटाइम लेबर कन्व्हेंशन' (MLC) कार्यान्वित करण्यात आले.
MLC नियमांनुसार, प्रत्येक सीफेररची नेमणूक ही RPSL कंपन्यांद्वारेच व्हायला हवी आणि प्रत्येक सीफेररकडे 'रोजगार करार (Employment Agreement) हा असायलाच हवा. भारतीय सीफेरर्ससोबत हा करार 'नुसी' आणि 'मुई' या दोनच संघटना करतात आणि जहाज मालकांशी संगनमत करून सीफेरर्सचे वेतन व ओव्हरटाइम चार्जेससुद्धा या दोन संघटनाच निर्धारित करतात. ज्यांचे कल्याण करण्यासाठी या दोन संघटना स्थापन झाल्याचा दावा करतात, त्या सीफेरर्सना त्यांचा कामाचा जो मोबदला मिळू शकतो त्यापेक्षा कमी मोबदला मिळण्यास याच दोन संघटना कारणीभूत आहेत.
भारतातील ब्रिटिश सत्तेच्या काळात मर्चट शिपिंग कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि ब्रिटिश जहाजांवर कार्यरत असलेल्या भारतीय सीफेरर्सच्या कल्याणासाठी भारतातील तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने 'नॅशनल मेरिटाइम बोर्ड'ची (NMB) स्थापना केली होती. भारतीय सीफेरर्सशी संबंधित करारांमध्ये NMB असतेच. मात्र, देशातील विद्यमान माहितीच्या अधिकारात दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मागितलेली माहिती आणि शिपिंग मंत्रालयाने दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेला प्रतिसाद यांतून हे स्पष्ट झालेलं आहे की, NMB ही संस्था भारत सरकारच्या अखत्यारित नोंदणीकृत नाही! भारत सरकारचे NMB वर कोणत्याही प्रकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण नाही!
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारच्या अखत्यारित 'नॅशनल शिपिंग बोर्ड'ची (NSB) दिनांक १ मार्च १९५९ रोजी स्थापना करण्यात आली.
NSB जरी शिपिंगसाठीच स्थापन करण्यात आले असले तरी सीमेन्सचे कल्याण, त्यांचा रोजगार आणि विशेष करुन त्यांचे वेतन तसंच प्रॉव्हिडंट फंड, पेंशन आर्दीबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार किंवा भूमिका पार पाडण्याची संधी NSB कडे नाही. सीफेरर्सचे वेतन तसंच कोणतीही भरपाई यांसंदर्भातील कोणत्याही कराराला आजवर भारताचे शिपिंग महासंचालनायल, NSB किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय प्राधिकरणाने मान्यता दिलेली नाही.
'मर्चट शिपिंग अॅक्ट' अंतर्गत 'आर्टिकल ऑफ अॅग्रीमेंट' हा सीफेर्सना मिळणारा रोजगाराचा एकमेव कायदेशीर पुरावा असला तरी त्यात पेंशन, पीएफ आदींचा समावेश नसतो. याचाच अर्थ, सीफेरर्ससंबंधी जे महत्वाचे करार आहेत त्यात सरकारची किंवा सरकारमान्य प्राधिकरणाची काही भूमिकाच नाही.
भारतातील सीफेरर्स सोबत जे कोणतेही करार केले जातात ते NMB करार 'नुसी' आणि 'मुई' या दोनच संघटना करतात. हे करार केले जात असताना 'नुसी' आणि 'मुई' या संघटना जहाजांचे मालक आणि फॉरेन ओनर्स रीप्रेझेंटेटिव्हज अँड शिप मॅनेजर्स असोसिएशन' (FOSMA), 'मेरिटाइम असोसिएशन ऑफ शिपओनर्स, शिपमॅनेजर्स अँड एजंट्स' (MASSA) यांसारख्या संघटनांसोबत संगनमत करून वेतन, पीएफ, कालावधी, भरपाई आदींविषयीचे निर्णय घेतात. हा संपूर्ण प्रकार बेकायदेशीर असून त्याला कोणत्याही प्रकारची शासकीय मान्यता नाही. या करारांवर NMB च्या सेक्रेटरीची सही असते आणि NMB ही शासकीय मान्यताप्राप्त संस्था नसल्यामुळे हे करार चुकीचे- नियमबाह्य आहेत.
खरंतर हे करार म्हणजे बेकायदेशीर कागदपत्रं असून, त्यांना NMB ची 'मान्यता आहे' हे भासवणंच गैर आहे. सीफेरर्सचे वेतन, भरपाई, नोकरीच्या अटी-शर्ती आर्दीबाबत वाटाघाटी होत असतानाही त्यात शिपिंग मंत्रालय, शिपिंग महासंचालनालय किंवा नॅशनल शिपिंग बोर्ड कधीही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे सहभागी होत नाही. होऊ शकत नाहीत! असं असतानाही सीफेरर्सचे वेतन निश्चित केलेच कसे जाते? आणि संबंधित करार बंधनकारक कसे?
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, 'नुसी' आणि 'मुई' यांनी गेली अनेक दशकं लक्षावधी सीफेरर्सची फसवणूक केली आहे. या दोन्ही संघटना त्यांच्या 'ट्रस्ट'च्या नावाखाली सीफेरर्सकडून कल्याण, प्रशिक्षण आदी तथाकथित सेवाभावी उपक्रमांसाठी शुल्क जमा करतात.
लक्षावधी सीमेन आणि ऑफिसर्स यांच्याकडून अशा विविध मार्गानी जमा झालेल्या प्रचंड बिनहिशोबी रकमेचं आजवर कधीही कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाकडून लेखापरिक्षण (ऑडिटिंग) केलं गेलेलं नाही. दुसरीकडे, 'नुसी' आणि 'मुई' असं दाखवतात की, त्यांनी केलेल्या करारांना (कोणतीही सरकारी मान्यता नसलेल्या) नॅशनल मेरिटाइम बोर्डाची परवानगी आहे, तसंच भारतीय आणि परदेशी जहाजांसाठी क्र कर्मचारी निवडीसाठीची ITFची मान्यता फक्त त्यांनाच मिळालेली आहे. दर पाच वर्षानी 'नुसी' आणि 'मुई' या संघटना जहाजांचे भारतीय मालक तसंच परदेशी जहाजांसाठी कर्मचारी पाठवणा-या RPCL कंपन्या यांच्याशी कम्बाइन्ड बार्गेन अॅग्रीमेंट (CBA) करतात. त्यामुळेच या दोन्ही संघटनांचे सदस्य नसलेल्यांना भारतीय आणि परदेशी जहाजांचे मालक नोकरी देत नाहीत, कामावर घेत नाहीत.
"NMB करारांना शासनाची मान्यता आहे आणि अशी मान्यता फक्त 'नुसी' आणि 'मुई' यांनाच मिळालेली आहे" हे चुकीचं चित्र दाखवून या दोन्ही संघटनांनी आपली एकाधिकारशाही (मोनोपोली) निर्माण करून गेली अनेक दशकं ती कायम राखली आहे. देशाचे कामगार मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय किंवा नॅशनल शिपिंग बोर्ड शिपिंग महासंचालनालय यांच्याद्वारे हे सिद्ध होऊ शकते की, 'NMB करार' असा कोणताही करार त्यांच्याकडे नोंदणीकृत नाही. 'NMB करारा'ला कोणतीही अधिकृत मान्यता नाही.
इतर कोणत्याही क्षेत्रातील कामगारांसाठी ज्याप्रमाणे प्रॉव्हिडंट फंडची तरतूद आहे, अगदी त्याचप्रमाणे भारतीय किंवा परदेशी जहाजांवर कार्यरत असलेल्या भारतीय सीमेन्ससाठी आपल्या देशाच्या 'सीफेरर्स प्रॉव्हिडंट अॅक्ट' १९६६ अंतर्गत त्यांना नोकरीवर ठेवणा-या जहाजमालकाने / कंपनीने प्रत्येक सीमेनच्या प्रॉव्हिडंट फंडसाठी आपले योगदान देणे बंधनकारक आहे. 'सीमेन्स प्रॉव्हिडंट फंड कमिशनर' आणि त्यांचे कार्यालय हे भारतीय सीमेन्सच्या प्रॉव्हिडंट फंडशी संबंधित सर्व बाबींचे नियमन करतात. ही कायदेशीर तरतूद असतानाही भारतीय सीफेरर्सच्या प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये संबंधित रक्कम खूपच अनियमितपणे जमा केली जाते.
DGS किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय यंत्रणेमार्फत याचे आडिट झालेले नाही किंवा आजवर किती निधी जमा झाला- खर्च झाला, या बाबतची कोणतीही आकडेवारी जाहीर केली गेलेली नाही. आजवर या गोष्टी गुप्त का राखण्यात आल्या, हे तर स्पष्टच आहे. अशा स्थितीत DGS ची नेमकी भूमिका समितीची स्थापना करण्यात यावी आणि नाविक क्षेत्राशी संबंधित सर्व पैलूंवर परिपूर्ण चर्चा घडवून आणून भारत सरकार, शिपिंग मंत्रालय यांचे थेट नियंत्रण भारतीय नाविक क्षेत्रावर आणि विशेषतः नाविक क्षेत्रातील कामगारांशी संबंधित सर्व बाबींवर प्रस्थापित करावे.
भारतीय शिपिंग इण्डस्ट्रीतील दोन लाख सीफेरर्सची होणारी आर्थिक पिळवणूक रोखून त्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी, त्यांना सर्वार्थाने अधिकाधिक सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठी, कामगार कायदा व मर्चट शिपिंग कायदा तसंच 'कलेक्टिंग बार्गेनिंग अॅग्रीमेंट'सह (CBA) संबंधित सर्व कायद्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी आपण तातडीने योग्य ती कार्यवाही कराल, असा विश्वास वाटतो.