लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये अग्निशमन दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवारांसाठी उंचीचे वेगवेगळे निकष असणे हे भेदभावपूर्ण धोरण असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. एकाच नोकरीसाठी वेगवेगळे निकष असू शकत नाही आणि अशा मनमानी धोरणांमुळे नाहक महिलांना त्रास दिला जाऊ शकत नाही, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. जितेंद्र जैन यांनी म्हटले.
पुणे महापालिकेच्या अग्निशमन दलात अग्निशामक या पदासाठी अर्ज केलेल्या चार महिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. संबंधित महिलांची उंची १६२ सेंटीमीटर नसल्याने त्या उंचीच्या निकषात बसत नसल्याचे सांगून त्यांना नोकरी देण्यास नकार दिला, अशी माहिती याचिकाकर्त्या महिलांचे वकील ए.एस. राव यांनी न्यायालयाला दिली. ‘महाराष्ट्र अग्निशमन दल सेवा प्रशासनानुसार महिला उमेदवारांची उंची किमान १५२ से.मी असणे बंधनकारक आहे; परंतु, पुणे, ठाणे, मुंबई आणि नागपूर या महापालिकांनी महिलांसाठी १६२ से.मी. उंची निश्चित केली आहे. अन्य महापालिका १५२ सें.मी.चा नियम पाळत आहेत, असे राव यांनी न्यायालयाला सांगितले.