मुंबई - एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराला स्थगिती दिल्यानंतर चर्चांना उधाण आले होते. मात्र आज शिंदे सरकारने औरंगाबाद आणि संभाजीनगरच्या नामांतराचा निर्णय पुन्हा एकदा घेतला आहे. तसेच औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव असं करण्यात आलं आहे. तसेच नवी मुंबई विमानतळाचं नामकरण लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असं करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने केली आहे.
राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये औरंगाबादचं संभाजीनगर असं नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय कायदेशीर अडचणीत अडकू नये म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काल ह्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नामांतर करण्यात आलं आहे. त्यानुसार औरंगाबादचं नामांतर हे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशीव असं करण्यात आलं आहे.
आज मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वाची बैठक झाली. त्यामध्ये अल्पमतात असलेल्या ठाकरे सरकारने घाईगडबडीत घेतलेले काही निर्णय काही कायदेशीर अ़डचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून पुन्हा घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये औरंगाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर असा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव असं करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्याबरोबरच नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असं नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
तसेच नामांतराबाबत ठराव करावा लागतो. हा ठराव विधानमंडळ मंजूर करेल. त्यानंतर तो मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. तो आम्ही पाठवून लवकरात लवकर मंजूर करून आणू, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे - औरंगाबादचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय - उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करण्याचा निर्णय - नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असे नामकरण करण्याचा निर्णय - एमएमआरडीएला ६० हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यास तत्वतः मान्यता. तसेच पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींच्या रकमेस शासन हमी देणार.