मुंबई : सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर याचे पहिले वेतन शिक्षकांच्या खात्यात राज्य सरकारकडून जमा होण्यास सुरुवात झाली असून शिक्षकांना पहिल्यांदाच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळाले आहे. एप्रिल महिन्यात ७ तारीख झाली तरी पगार रखडल्यामुळे शिक्षकांना ऐन गुढीपाडव्याच्या सणात आर्थिक चणचण सहन करावी लागली होती. मात्र याबाबत शिक्षक संघटनांकडून दबाव आणल्यानंतर अखेर आयोगानुसार पगार जमा होण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू झाली आहे.
गेल्या ३० जानेवारी रोजी राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरही शिक्षकांना त्यानुसार वेतन देण्याबाबत दिरंगाई सुरू होती. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने वेतन आयोगासाठी सतत पाठपुरावा केला आहे. मंत्रालय, आयुक्त ते युनियन बँक अशी अव्याहत धावपळ केल्याने हा पाठपुरावा राजकारण न करता केल्याने शिक्षकांना वेतन मिळाले असल्याचे परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले.तर मूळ सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर तसेच संचमान्यतेत अतिरिक्त झालेल्या व ज्यांचे वेतन मूळ शाळेतून होतेय अशा शिक्षकांची वेतन निश्चिती कुणी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने अतिरिक्त शिक्षकांना ७ वा वेतन आयोग उशिरा मिळणार होता याबाबतही भाजप प्रदेश शिक्षक आघाडीने प्रयत्न केल्याचेही अनिल बोरनारे यांनी म्हटले आहे.
शिक्षक व कर्मचारी यांना त्रास देण्याच्या हट्टामुळे गुढीपाडव्याचा सण पगाराविना साजरा करावा लागला. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार उणे बिलातून द्यावा लागतो. मात्र त्याबाबत काहीच हालचाल शिक्षण विभागाने केली नाही. पगाराची बिलेसुद्धा तब्बल १५ दिवस उशिराने ट्रेझरीकडे पाठवण्यात आली नव्हती. हस्तक्षेप केल्यानंतर शिक्षकांचे पगार ईसीएस झाल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.