मुंबई : नक्षलग्रस्त भागात वापरल्या जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरसाठी राज्य सरकारला सात कोटी ५० लाख ४८ हजार रुपये मोजावे लागले आहेत. या पाच महिन्यांच्या थकीत बिलाला गृह विभागाने नुकतीच मुंजरी दिली आहे.गडचिरोलीमधील राज्य राखीव दलाच्या जवानाांना आवश्यक असणारी साधने व अन्य सामग्रीची ने-आण करण्यासाठी राज्य सरकारने मे. पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड कंपनीचे डॉफीन - एन हे हेलिकॉप्टर भाडेतत्त्वावर वापरले. १ मार्च ते ३१ जुलै या कालावधीत या हेलिकॉप्टरच्या वापरापोटी तब्बल ७ कोटी ५० लाख ४८ हजार रुपये भाडे झाले आहे. या बिलाची त्वरित पूर्तता करावी, यासाठी गडचिरोलीच्या पोलीस अधीक्षकांकडून महासंचालक कार्यालयात प्रस्ताव पाठविला होता. महासंचालक सुबोधकुमार जायसवाल यांनी त्याबाबत १९ सप्टेंबरला गृह विभागाला कळविले होते. मात्र विधानसभा निवडणूक व अन्य कामांमुळे त्या देयकाची मंजुरी प्रलंबित राहिली होती. अखेर गृह विभागाने सोमवारी त्याला हिरवा कंदील दिला.
नक्षलग्रस्त भागात पोलिसांची पाच महिन्यांत साडेसात कोटींची ‘उड्डाणे’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 20, 2019 3:09 AM