शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
2
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
3
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
4
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
5
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
6
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
7
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
8
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा
9
सरवणकरांच्या कार्यालय उद्घाटनाला आशिष शेलारांची दांडी; भाजपा अमित ठाकरेंच्या पाठिशी?
10
Tax Savings in FY25: पोस्ट ऑफिसची 'ही' जबरदस्त स्कीम वाचवते तुमचा मोठा टॅक्स; कमाईचीही गॅरेंटी, पाहा डिटेल्स
11
"मशालसोबत विशाल अन् हातात घड्याळ"; विशाल पाटील-जयंत पाटील यांच्यात जुगलबंदी!
12
'ते' विधान धनगर समाजाचं अपमान करणारं; सुनील शेळकेंविरोधात बापू भेगडे आक्रमक
13
अर्जुन कपूर या गंभीर आजाराशी करतोय सामना, म्हणाला- "शरीराचं होतंय नुकसान"
14
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
15
सलमान खान अन् लॉरेन्स बिश्नोईवर गाणं लिहिणाऱ्यालाही आली धमकी, म्हणाले, "हिंमत असेल तर..."
16
शरद पवार गटाची फाइट अजित पवार अन् भाजपशी, अनेक मतदारसंघांत थेट सामना; तर काही ठिकाणी पाठिंबा
17
आदित्य, अमित ठाकरे यांच्यामुळे चुरस आणखी वाढली; कोणाचे पारडे राहणार जड? चार मतदारसंघांत मनसेचे महायुती, मविआला आव्हान
18
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक

पंतप्रधान आवास योजनेचा फज्जा; ११ लाख ७४ हजारांपैकी फक्त ३६ हजार घरे पूर्ण

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 24, 2020 3:49 AM

गृहनिर्माणाचे इमले केवळ कागदावरच

- संदीप शिंदे मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील ३९० शहरांमध्ये २०२२ सालापर्यंत १९ लाख ४० हजार घरबांधणीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. महाराष्ट्रात ११ लाख ७४ हजार घरांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचा देखावाही उभा राहिला. मात्र, आजवर त्यापैकी फक्त ३६ हजार घरांचा ताबा लाभार्थ्यांना मिळाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. तब्बल ९ लाख ९५ हजार घरांचे प्रस्ताव आजही कागदावरच आहेत. उर्वरित २ लाख ९ हजार घरांची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले जात असून त्यांच्या मार्गातही अनेक अडथळे आहेत.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून २०२२पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली होती. महाराष्ट्रात योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ९ डिसेंबर, २०१५ रोजी शासन निर्णय झाला. केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने (सीएसएमसी) १,००८ योजना मंजूर करून ३९० शहरांमध्ये ११ लाख ७४ हजार ५९१ घरे उभारणीचा निर्णय घेतला. त्यापैकी ९ लाख ९१ हजार ९३६ घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असतील असे सांगण्यात आले होते. या स्वप्नपूर्तीची जबाबदारी म्हाडाकडे सोपविण्यात आलेली आहे. २०१७-१८ (१० टक्के), २०१८-१९ (२० टक्के), २०१९-२० (२० टक्के) 

२०२०-२१ (२० टक्के ) आणि २०२१-२२ (३० टक्के) अशी उद्दिष्टपूर्ती करायची होती. त्यानुसार मार्च, २०२० अखेरीपर्यंत किमान ५ लाख ८७ घरांची उभारणी अपेक्षित होती. मात्र, त्यापैकी फक्त ३ टक्के उद्दिष्टच साध्य झाले आहे. मुंबई उपनगर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर यांसारख्या शहरांमध्ये तर या योजनेतील एकही घर उभे राहू शकलेले नाही.सीएलएसएसचे लाभार्थीया योजनेच्या चार घटकांपैकी कर्ज संलग्न व्याज अनुदान (सीएलएसएस) या घटकाअंतर्गत तीन लाखांपर्यंत आणि तीन ते सहा लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना सहा लाखांपर्यंतचे कर्ज साडेसहा टक्के व्याजदराने दिले जाते. १ लाख ८४ हजार २१३ जणांनी त्याचा फायदा घेतल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्याशिवाय ही घरे सरकारी यंत्रणांच्या पुढाकाराने उभारण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांना त्याचे श्रेय घेता येत नाही.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असेल तर ती आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य ठरतील अशा पद्धतीने नियोजन व्हायला हवे. त्यासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यायला हवी. म्हाडाने केवळ समन्वयक न राहता प्रत्यक्ष गृहनिर्माण करायला हवे. त्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.- जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री

उद्दिष्ट साध्य करूराज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये योजना मंजूर झाल्या असून अनेक ठिकाणची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मोठ्या शहरांमध्ये जागा मिळविताना अडचणी येत असल्या तरी त्यातून मार्ग काढला जाईल. मंजूर प्रकल्पातील जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करून उद्दिष्ट साध्य करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.मिलिंद म्हैसकर, सीईओ, म्हाडाफक्त ५ टक्के निधी वितरितमहाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून १,०५,६३३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी फक्त १८ हजार ३१२ कोटी रुपये मंजूर झाले असून ५ हजार ६६६ कोटी रुपयेच प्रत्यक्ष वितरित झाल्याचे केंद्र सरकारच्या वेबसाइटवर दिसते. त्यात पूर्ण झालेली घरे, प्रगतीपथावरील घरे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दिलेल्या अनुदानाचा समावेश आहे.

टॅग्स :Pradhan Mantri Awas Yojanaप्रधानमंत्री आवास योजना