उत्सव काळात नियम पाळा वा परिणाम भोगा

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांची जाणीव तुम्हाला आहेच, असा थेट इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकार व राजकीय नेत्यांना दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्याबाबत मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आयोजकांना दिलेल्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे पालन करा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांची जाणीव तुम्हाला आहेच, असा थेट इशारा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकार व राजकीय नेत्यांना दिला. दहीहंडी व गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपले असल्याने आयोजकांनी मुख्यमंत्र्यांना व शिवसेना पक्षप्रमुखांना ध्वनिप्रदूषणाचे नियम शिथिल करण्यासाठी साकडे घातले आहे. त्यावर दोन्ही नेत्यांनी नियम शिथिल करण्याचे आश्वासन आयोजकांना दिले आहे. ही बाब ‘आवाज फाउंडेशन’च्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. तसेच मुख्यमंत्री व राजकीय नेत्यांचे ट्विटही न्यायालयाला दाखवले.‘उच्च न्यायालयाने (दहीहंडी व ध्वनिप्रदूषणाबाबत) दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले आहे, याची आठवण आम्ही सरकार व राजकीय नेत्यांना करून देत आहोत. त्यामुळे उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळावेच लागतील अन्यथा परिणाम काय होतील, याची जाणीव तुम्हाला आहेच,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकार व राजकीय नेत्यांना इशारा दिला.मोठमोठ्याने हॉर्न वाजवल्याने आरोग्यावर होणारे परिणाम व नियमांबाबत टॅक्सी चालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यास न्यायालयाने सांगितले. ‘निरी’ ध्वनिप्रदूषणाच्या पातळीच्या मोजमापासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्याशिवाय बांधकामे करताना ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आवश्यकता भासल्यास अधिसूचना काढावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे.>तक्रारींसाठी व्यवस्था कराउत्सवांच्या काळात सर्रासपणे नियम धाब्यावर बसवत मोठमोठ्याने डीजे वाजवण्यात येतात. याला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिकांना तक्रार निवारण कक्ष नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच नागरिकांना तक्रारी करता याव्यात यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर, टोल फ्री नंबर, अ‍ॅप इत्यादी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करा व त्याला प्रसिद्धी द्या, असे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकांना दिले.