- गणेश वासनिकअमरावती : शाश्वत वन विकासासह वाघांच्या संवर्धनात स्थानिकांना सामावून घेण्यासाठी वनक्षेत्राजवळच्या गावांना वनविभाग मुख्य प्रवाहात आणणार आहे. वनाधिकारी आपल्या क्षेत्रातील गावे दत्तक घेणार आहे. या उपक्रमात जवळपास १५ हजार गावांचा समावेश होणार आहे.ब्रिटिशकाळात राज्यात सुमारे ४५ गावे वनग्राम म्हणून मान्य केली होती. महसूल खाते निर्माण झाल्यानंतर वनग्राम मान्यता संपुष्टात येऊन गावांना महसुली दर्जा दिला. त्यातच जाचक अटींमुळे वीज, रस्ते व पाणी यासारख्या मुलभूत गरजांची पूर्तता झाली नाही. त्याचा विपरित परिणाम वन्यप्राणी व जंगलावर होत आहे. वनविभागाने लोकांचा विश्वास संपादन करण्यास संयुक्त वन व्यवस्थापन जैविविधता आणि इको टुरिझम समिती तयार केली आहे. १६,७०० गावांत या समित्या कार्यरत आहेत. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी वन धन योजनेंतर्गंत वनग्राम समित्यांना गावांच्या विकासासाठी निधी देण्याचे वन विभागाचे धोरण आहे.अशी अंमलबजावणीगावाची मुलभूत गरज लक्षात घेऊन सूक्ष्म आराखडा तयार केला जाईल. यामध्ये जलमृदसंधारण, वनसंरक्षण, शिक्षण, रस्ते, सार्वजनिक व्यवस्था, आदींवर काम सुरू होईल. महसूल, कृषी विभागाच्या मदतीने या योजनांची अंमलबजावणी होईल.जंगल, वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणासाठी गाव दत्तक योजना आहे. ग्रामस्थांना त्यात सामावून घेत पर्यटन वाढीसह रोजगाराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. - हेमंत मीणा, उपवनसंरक्षक, अमरावती
वनविभाग १५ हजार गावे दत्तक घेणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 30, 2018 12:45 AM