मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या ठावठिकाणा माहीत नसून, ते बेपत्ता आहेत. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्याचे आश्वासन आपण कायम करू शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी मांडली.पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी केलेल्या तक्रारीवरून परमबीर सिंह यांच्यावर ॲट्राॅसिटी कायद्याच्या व भारतीय दंड संहितेच्या काही कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे. तो रद्द करण्यासाठी सिंह यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारने परमबीर बेपत्ता असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.परिस्थिती बदलली आहे. ॲट्राॅसिटी कायद्यांतर्गत आरोपी असलेल्या व बेपत्ता झालेल्या आयपीएस अधिकाऱ्याला कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारतर्फे ॲड. डी. खंबाटा यांनी सांगितले. ‘ते’ (परमबीर सिंह) बेपत्ता आहेत आणि अशा स्थितीत आधी दिलेले आश्वासन राज्य सरकार कायम ठेवू इच्छित नाही,’ असे खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितले.परमबीर सिंह यांना अद्याप ‘फरारी’ म्हणून जाहीर करण्यात आले नाही. या प्रकरणी त्यांना दोनदा समन्स बजावण्यात आले आणि त्या समन्सला त्यांनी उत्तर दिले आहे,’ असे परमबीर सिंह यांच्यातर्फे ॲड. महेश जेठमलानी यांनी सांगितले. यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होईल. परमबीर यांच्यावर ठाणे व मुंबईत किमान चार खंडणीचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. मात्र, हे सर्व गुन्हे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यामुळे आपल्यावर करण्यात येत आहेत, असे सिंह यांनी याचिकेत म्हटले आहे.ठाण्याचे आयुक्त असतानाचे प्रकरण सध्या अकोला येथे पोस्टींग असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी परमबीर सिंह यांनी ठाण्याचे पोलीस आयुक्त असताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे.एका प्रकरणात बड्या आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश परमबीर सिंह यांनी घाडगे यांना दिले होते. मात्र, त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल त्यांनाच एका प्रकरणात आरोपी केले.
बेपत्ता परमबीर सिंह यांच्यावर आता अटकेची टांगती तलवार; अडचणीत आणखी वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 21, 2021 7:33 AM