- अतुल कुलकर्णीमुंबई : लोकसभा निवडणुकीत उतरलेल्या राज्यातील १५ आमदारांपैकी शिवसेनेच्या तीन आणि भाजपचे एक अशा चार आमदारांनी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असून विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी ते मंजूर केले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचे विधानसभेतील संख्याबळ ६३ वरुन ६० वर, तर भाजपाचे १२२ वरुन १२१ वर आले आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे दिला असला, तरीही तो अद्याप विधानभवनात आलेला नाही, असे विधिमंडळ सचिवालयाकडून सांगण्यात आले.शिवसेनेचे सुरेश धानोरकर, प्रताप पाटील चिखलीकर, हर्षवर्धन जाधव आणि भाजपाचे अनिल गोटे या चौघांनी लोकसभा निवडणूक लढविली. या चौघांनीही स्वत:चे पक्ष सोडून अन्य पक्षातर्फे निवडणूक लढवली होती, म्हणून त्यांना राजीनाना द्यावा लागला. अन्यथा, त्यांचा अर्ज बाद झाला असता.लोकसभा निवडणुकीत विधानसभचे १४ सदस्य, तर विधानपरिषदेतून काँग्रेसचे सुभाष झांबड यांनी नशिब आजमावले. त्यात राष्टÑवादीचे राणा जगजीतसिंह पाटील आणि संग्राम जगताप, काँग्रेसचे कुणाल पाटील, के.सी. पाडवी आणि भाऊसाहेब कांबळे, शिवसेनेतर्फे हेमंत पाटील, भाजपचे गिरीष बापट, बीआरपीतर्फे बळीराम सिरकर, एमआयएमचे इम्तियाज जलील आणि भाकपचे जीवा गावित यांचा समावेश आहे.हे सर्व जण स्वपक्षातर्फे निवडणुकीत उतरले होते. त्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले नाहीत. यापैकी जे कोणी निवडून येतील त्यांनी खासदारकीची शपथ घेतल्यानंतर १४ दिवसात त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल. काही महिन्यातच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने राजीमाने मंजूर झालेल्या ४ जागा व जे निवडून येतील त्यांच्या जागांवर पोटनिवडणूक होणार नाही, असेही एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
बंडखोरांवर काँग्रेस कारवाई करणार का?राष्टÑवादीचे संख्याबळ ४१ असले तरी हणुमंत डोळस यांच्या निधनामुळे ते आता४० वर आले आहे. काँग्रेसचे संख्याबळ कागदोपत्री जरी ४२ दिसत असले तरी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांनी पक्षाच्या विरोधात काम केले आहे. पक्ष त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्षांनी याआधीच सांगितले आहे.शिवाय नारायण राणे समर्थक कालिदास कोळंबकर यांनी स्वत:च्या कार्यालयावर भाजपा फलक लावून शिवसेनेचा प्रचार केला होता. अब्दुल सत्तार यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आले आहे तर जयकुमार गोरे यांनी भाजपाचा प्रचार केल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे. त्यामुळे सत्तार वगळता अन्य चौघांवर कारवाई झाली तर काँग्रेसचे संख्याबळ विधानसभेत ३७ वर येईल. विरोधी पक्ष नेतेपद आपल्याकडे रहावे म्हणून काँग्रेस या सगळ्यांवर कारवाई करणार का? असा प्रश्न चर्चेत आहे.