ठाण्यातील ‘त्या’ चार नगरसेवकांना दिलासा

बांधकाम व्यावसायिक सुरज परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या ठाणे महापालिकेतील चार नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता

ठाणे : बांधकाम व्यावसायिक सुरज परमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या ठाणे महापालिकेतील चार नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला होता. परंतु, यामध्ये सभागृहाचा कल पाहून या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी तपासून आणि कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश पीठासीन अधिकारी तथा महापौर संजय मोरे यांनी दिले. त्यामुळे या चार नगरसेवकांना महासभेने तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी नगरविकास खाते आता कोणते पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. परमार यांनी ७ आॅक्टोबर रोजी स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीत महापालिकेतील सुधाकर चव्हाण, विक्र ांत चव्हाण, हणमंत जगदाळे आणि नजीब मुल्ला या नगरसेवकांच्या नावांचा उल्लेख होता. त्या आधारावर या चौघांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याखाली अटक झाली होती. तब्बल सव्वादोन महिने कारागृहात काढल्यानंतर सर्वांची सशर्त जामिनावर सुटका झाली आहे. जामीन मिळाल्याचा दिलासा मिळाला असतानाच शासनाच्या नगरविकास खात्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. यासंदर्भात त्यांनी ठाणे महापालिकेला पत्रही पाठवले होते. त्यानुसार, मार्च महिन्यात चारही नगरसेवकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, या नगरसेवकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर पालिकेच्या सभागृहात दोनतृतीयांश मतांनी अपात्रतेचा ठराव मंजूर झाला, तरच त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकणार आहे. त्यानुसार, त्यांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव महासभेत सादर झाला होता. परंतु, यासंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे लक्षात घेऊन सदस्य अमित सरय्या यांनी कलम १३ (१) नेमके काय आहे, त्या धर्तीवर यापूर्वी कोणावर कारवाई झाली आहे का, अशा आशयाचे पत्र महापौरांना सादर केले. तसेच भाजपाचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर, विरोधी पक्षनेते संजय भोईर आणि प्रभारी सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी सूचना केली. तर, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी १३ (१) या कलमाविषयी माहिती देऊन हे प्रकरण प्रशासनाने सादर केले नसून शासनाच्या निर्देशानुसार ते पटलावर आणल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)