राजकीय भूकंपाची चाळीशी

-जागर

चाळीस वर्षांपूर्वी (२० मार्च १९७७) स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच लोकसभा निवडणुकीत कॉँग्रेसचा आणि इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला होता. मात्र इंदिरा गांधी यांचे कणखर नेतृत्व, जनता पक्षाची चुकीची धोरणे आणि सरकारची बेबंदशाही यामुळे कॉँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी घेण्यास वाव मिळाला. चाळीसवर्षानंतर तुलनात्मक परिस्थिती पाहता यात साम्य आढळत नाही. या तीन वर्षाच्या काळात झालेल्या कोणत्याही निवडणुका कॉँग्रेसने एकसंधपणे लढलेल्या नाहीत. दुसरीकडे भाजपने जे मुद्दे उपस्थित करत सत्ता मिळवली ते सोडवण्यासाठीही सकारात्मक पावले टाकली आहेत असेही वाटत नाही. गेल्या आठवड्यात २० मार्च रोजी एक मेसेज सोशल मीडियावर फिरत होता. त्याची सुरुवात फारच भन्नाट होती. संदर्भ अचूक होते. देशाच्या राजकारणातील एका मोठ्या भूकंपाची ती कहाणी होती. त्याचबरोबर आजच्या राजकारणाचे संदर्भही होते. त्यामुळेच त्या सविस्तर मेसेजमधील अंतर्विरोध पहाणे, त्यांचा अभ्यास करणे, हे भारतीय समाज जीवनाच्या बदलाचा अन्वयार्थ समजून घेण्याजोगा आहे. २० मार्चच्या त्या मेसेजची सुरुवात फारच छान आहे, तो मेसेज म्हणतो,‘‘आजचाच तो दिवस आहे. कॉँग्रेसचे सरकार पुन्हा येणार नाही, असं म्हणणाऱ्या आणि अतिउत्साही इतिहास माहीत नसणाऱ्या तरुणांनी वेळ मिळेल तेव्हा हा मेसेज वाचावा. थोडा मोठा आहे, पण इतिहास कळेल. याच्यापेक्षा दहा पटीने वाईट वेळेतून उभारलेला हा कॉँग्रेस पक्ष आहे. वाचणे बंधनकारक, आंधळ्यासारखं जगणाऱ्यांनी तो वाचावा. आज बरोबर चाळीस वर्षांपूर्वी या ऐतिहासिक दिवशी (२० मार्च १९७७) स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच कॉँग्रेसचा आणि इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव झाला होता. दिल्लीच्या तीस हजारी न्यायालयाच्या आवारात १९७७ च्या लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असताना जनता पक्ष आणि आताच्या भाजपच्या तत्कालीन तीर्थरुप जनसंघाने एक घोषणा तयार केली होती, ‘‘कॉँग्रेसवाला दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा.’’ बऱ्याच कॉँग्रेसजनांनी हा अपमान गिळला, युवक कॉँग्रेस मात्र आक्रमक होती. दिल्लीच्या मतमोजणीत कॉँग्रेसचे सारे उमेदवार भरपूर मागे पडले असताना विपरीत स्थितीतसुद्धा या घोषणेला आव्हान देत उभे होते, ‘‘हां हां हम है कॉँग्रेसी, लाओ सौ रुपये’’ अशी प्रतिघोषणा देण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले होते. अर्थातच जनता पक्षवाल्यांनी शंभर रुपये देण्याचे औदार्य दाखवले नाही.’’कॉँग्रेसच्या पहिल्याच दारुण पराभवानंतर बहुसंख्य कार्यकर्ते पक्ष सोडून गेले. तत्कालीन कॉँग्रेस अध्यक्ष के. ब्रह्मानंद रेड्डी यांच्यासह काही ज्येष्ठ कॉँग्रेस नेत्यांनी १ जानेवारी १९७८ रोजी कॉँग्रेस पक्षातून इंदिरा गांधी यांचीच हकालपट्टी केली. ब्रह्मानंद रेड्डी यांना वसंतदादा पाटील, देवकांत बारुआ, सरदार स्वर्णसिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठांचा पाठिंबा होता. एकेकाळी ‘इंदिरा इज इंडिया अ‍ॅण्ड इंडिया इज इंदिरा’ यासारखी लक्षवेधी घोषणा देणारे देवकांत बारुआ इंदिरा यांच्यासोबत नव्हते. ते दूरदूर गेले होते. गलबत बुडायला लागल्यावर अथांग सागरात विसाव्यासाठी त्यावर बसलेले पक्षीपण निरोप घेतात, तद्वत इंदिरा गांधी एकाकी पडल्या होत्या. त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात सहजासहजी परतता येईल, इतपत संधी अथवा सूट देण्याची जनता पक्षाची अजिबात इच्छा नव्हती. त्यांच्या नेत्यांच्या मनात इंदिराद्वेष पुरेपूर भरलेला होता. शाह आयोगाशिवाय इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात डझनभर फौजदारी खटलेही भरण्यात आले होते. संजय गांधी यांनाही अनेकदा तुरुंगवास भोगावा लागला. मोरारजी देसाई यांचे सरकार त्यांना सातत्याने त्रास देण्याची एकही संधी सोडत नव्हते. जानेवारी १९७८ मध्ये दिल्लीतील महंमद रफी मार्गावरील माळवणकर सभागृहात इंदिरा गांधी यांनी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला. त्यात घोषणा केली की, इंडियन नॅशनल कॉँग्रेस आय पक्षाची स्थापना करण्यात येत आहे. त्यांच्या पक्षाला स्वत:चे कार्यालय थाटण्यासाठीही जागा नव्हती. अकबर रोडवरील कॉँग्रेस भवन जुन्या नेत्यांनी बळकाविले होते. तेथून रेड्डी कॉँग्रेसचा कारभार चालायचा. त्याच वेळेस निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासाठी हत्ती, सायकल आणि हाताचा पंजा असे तीन पर्याय ठेवले होते. इंदिरा गांधी यांनी पंजा चिन्हाची निवड केली. तेच चिन्ह आज चाळिसाव्या वर्षीही कॉँग्रेसचे चिन्ह म्हणून प्रचारार्थ वापरले जाते.असे भन्नाट वर्णन करीत या मेसेजचा यथार्थ शेवट म्हणतो की, कॉँग्रेस पक्ष फिनिक्स पक्षासारखा पुन्हा उभा राहील. त्यासाठी इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या नेतृत्वाने जो कणखरपणा दाखविला तसा आताही दाखवायला हवा, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. हा संपूर्ण मेसेज वाचताना मधला भाग हा इंदिरा गांधी यांच्या धडपडीपेक्षा प्रथमच देशाच्या सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या असंख्य चुकांचा ऊहापोह नाही. किंबहुना विविध विचारसरणीच्या पक्षांच्या नेत्यांनी कडबोळ्यासारखा स्थापन केलेला जनता पक्ष टिकणारच नव्हता. कारण या पक्षाची स्थापनाच सत्ता स्थापण्यासाठी करण्यात आली होती. आणीबाणी उठविल्यानंतर सहाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. तेव्हा भारतीय लोकदल हाच एकमेव प्रभावी विरोधी पक्ष लढत देत होता. त्याचे नेतृत्व चौधरी चरणसिंग यांच्याकडे होते. लोकसभेच्या आजवर सोळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यापैकी दहावेळा कॉँग्रेस पक्ष सर्वाधिक जागा जिंकत सत्तेवर आला होता. १९७७ मध्ये प्रथमच कॉँग्रेसचा पराभव झाला होता. भारतीय लोकदल/ जनता पक्षास २९५ जागा मिळाल्या होत्या. कॉँग्रेस पक्षाला केवळ १५४ जागा मिळाल्या होत्या. हा पहिला पराभव होता. त्यानंतर १९८९ मध्ये कॉँग्रेसला सर्वाधिक जागा (१९७) मिळाल्या असल्या तरी जनता दलाचे सरकार सत्तेवर आले. कारण कॉँग्रेसकडे बहुमत नव्हते. जनता दलास भाजप आणि डाव्या पक्षांचा पाठिंबा होता.या दुसऱ्या पराभवानंतर पुढील सात निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेसला बहुमत मिळालेच नाही. (१९९१ ते २०१४) मात्र, तीनवेळा इतर पक्षांशी आघाडी करून पंधरा वर्षे कॉँग्रेस पक्ष सत्तेवर होता. त्यापैकी पाच वर्षे पी. व्ही. नरसिंह राव आणि दहा वर्षे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. हा सर्व ताजा इतिहास आहे. १९७७ नंतर आता प्रथमच नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉँग्रेस विरोधातील पक्षाला बहुमताने सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे.अशा पार्श्वभूमीवर हा मेसेज आणि चर्चा चालू आहे. २० मार्च १९७७ रोजी लागलेल्या निकालाद्वारे कॉँग्रेस प्रथमच सत्ताभ्रष्ट झाल्याचा तो प्रसंग होता. त्यानंतरचा इतिहास हा असंख्य राजकीय घडामोडींनी भरलेला आहे, पण हे सर्व लिखाण करण्यामागे एक भाबडा आशावाद दिसतो. किंबहुना त्या संपूर्ण मेजेसमध्ये डोकावले की, कॉँग्रेस पुन्हा भरारी घेईल. त्या पार्श्वभूमीवर त्या ऐतिहासिक घटनामधील दोन महत्त्वाच्या पण ठळक बाबी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. एक म्हणजे तो पराभव कॉँग्रेसचा असला तरी इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या धडाडीच्या नेतृत्वाचा तो पराभव होता. कॉँग्रेसची निवडणुकीत जरी १९७७ मध्ये हार झाली असली तरी १५४ जागा जिंंकल्या होत्या आणि ३४.५२ टक्के मते मिळाली होती. भारतीय लोकदलास २९५ जागा आणि ४१.३२ टक्के मते मिळाली होती. आताच्या भाजपला २८२ जागा आणि ३१ टक्के मते मिळाली आहेत. कॉँग्रेसला केवळ ४४ जागा आणि १९.३० टक्केच मते मिळाली आहेत. हा चाळीस वर्षांपूर्वीच्या पराभवापेक्षा भयंकर आहे. हा नीचांक आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील मोरारजी देसाई यांचे सरकार जनता पक्ष या एकाच पक्षाचे असले तरी ते वेगवेगळ्या विचारांच्या गाठोळ्याचे सरकार होते. त्यात संघटना कॉँग्रेसवाले होते, समाजवादी होते आणि जनसंघाचाही भरणा होता. त्यामुळे एकाच वेळी भांडवलशाही मानणारे आणि समाजवादाचा आग्रह धरणारे एकत्र होते. त्यांच्यामध्ये प्रखर राष्ट्रवादाची मांडणीही करणारे होते. परिणामी ते सरकार चालविणे कठीण होते. १९७७ मध्ये सरकार सत्तेवर येताच महागाई कमी करून गरिबांचे कल्याण करण्याच्या नावाखाली शेतमालाचे भाव प्रचंड पाडले गेले. साखर तीन रुपयांवरून ९० पैसे किलो झाली. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला होता. सरकारमध्ये अंतर्गत भांडणे होती. इंदिरा गांधी यांना त्रास देण्याच्या नादात त्यांना गोरगरिबांची सहानुभूतीच मिळवू न देण्यात जनता पक्षाने धन्यता मानली.इंदिरा गांधी यांचे कणखर नेतृत्व, जनता पक्षाची चुकीची धोरणे आणि सरकारची बेबंदशाही यामुळे कॉँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी घेण्यास वाव मिळाला. आताच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर चाळीस वर्षाने ही सर्व आता तुलनात्मक परिस्थिती पाहता यात साम्य फारच कमी आहे. इंदिरा गांधी यांचे नेतृत्व नाही, जनता पक्षातील भांडणासारखे प्रसंग उद्भवण्याची चिन्हे अजिबात नाहीत. कारण एक विचाराच्या एका पक्षाची सत्ता आहे. नरेंद्र मोदी यांचा प्रभाव आहे. असे असतानाही परत एकदा सत्ता कॉँग्रेसकडेच येईल, असा भाबडा आशावाद बाळगून या पक्षाने वाटचाल केली तर काहीही होणार नाही. भाजप सत्तेवर आला. त्याला तीन वर्षे झाली. या कालावधीत झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कॉँग्रेस पक्ष एकसंधपणेही लढत नाही. महाराष्ट्रात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका कॉँग्रेस पक्ष लढत होता, असे वाटतच नव्हते, तरीसुद्धा केवळ कार्यकर्त्यांच्या बळावर अनेक ठिकाणी हा पक्ष दुसऱ्या स्थानावर राहिला. पक्षाच्या संघटनेच्या पातळीवर काम करण्याची तयारीच नाही. रत्नागिरीचे खूप बोलके उदाहरण आहे. गेली दीड वर्षे पक्षाचा जिल्हाध्यक्षच नेमला जात नाही. मुंबईत गुरुदास कामतांसारख्या नेत्याचा उपयोग करून घेतला जात नाही. अशी प्रत्येक जिल्ह्यात डझनाने उदाहरणे देता येतील . कॉँग्रेस पक्षाची लोकसभेतील सदस्य संख्या घटली असली तरी २० मार्च १९७७ नंतरसारखी परिस्थिती निश्चित नाही. अखिल भारतीय कॉँग्रेस पक्षाच्या मुख्यालयावरून वाद होता. तो वाद पक्षाचे चिन्ह गोठविण्यापर्यंत गेला होता. ही तरी परिस्थिती आज नाही. त्याचवेळी जनता पक्षासारखा महामूर्खपणा नरेंद्र मोदी यांच्याकडून किंवा त्यांच्या पक्षाकडून होणार नाही, हेदेखील सत्य आहे. इंदिरा गांधी यांच्या सत्तेवर येण्याचा राज्यमार्ग जनता पक्षवालेच बांधत होते.भाजपने जे आव्हान उभे केले आहे, प्रखर राष्ट्रवादापासून भ्रष्टाचारापर्यंत जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. मात्र शेतीमधील कुंठीत अवस्थेवर उपाय करण्यासारखा एकही निर्णय होत नाही. हिंदू-मुस्लिम संघर्षाला व्होट बँकची किनार होती. त्यावरून कॉँग्रेसवर नेहमी दोषारोप करण्यात आला. त्यावर उपाय नाही. याउलट त्या संपूर्ण समूहाला (अल्पसंख्याक) वगळून व्होट बँकेच्या राजकारणाला गती देण्यात येत आहे. असे काही महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यात आपणास सात दशके अपयश आले आहे. त्यावर उत्तर कोणी देणार आहे का? याची चर्चा व्हायला हवी. कॉँग्रेसचीच धोरणे राबवित राहणारा आणखी एक पक्ष अनेक वर्षे सत्ताकारणाचे राजकारण करीत राहिला, असेच इतिहासात नोंदवायचे का? यावर अधिक बोलणे आवश्यक वाटते. बदल हा सृष्टीचा आणि मानवी स्वभावाचा स्थायीभाव असला तरी तो स्वीकारताना आपण काय कमावितो आणि नको त्या किती गोष्टींचा त्याग करतो, यावर यशापयश अवलंबून असणे महत्त्वाचे आहे.--                                                                                    -- वसंत भोसले ---