मुंबई : विधि महाविद्यालयातील प्रवेशाला प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार बार काऊन्सिल आॅफ इंडियाची (बीसीआय) नसल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे राज्यातील ६४ विधि महाविद्यालयांचा विद्यार्थी प्रवेशित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यातील विधि महाविद्यालयांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८मध्ये सहभागी व्हायचे असल्यास बार कौन्सिल आॅफ इंडियाची (बीसीआय) मान्यता घेणे बंधनकारक आहे, असे परिपत्रक राज्य सरकारने २२ फेब्रुवारी रोजी काढले होते. परंतु, मुळातच विधि महाविद्यालयांना प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार बीसीआयला नसल्याने हे परिपत्रक रद्द केल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.विधि महाविद्यालयांनी आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता न केल्यास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार बीसीआय आहे का? अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केला होता. त्याला उत्तर देताना गुरुवारी राज्य सरकारने हा अधिकार बीसीआयला नसल्याचे स्पष्ट केले.राज्यातील ६४ विधि महाविद्यालयांना प्रतिबंध करण्याच्या बीसीआयच्या निर्णयाला एलएलबीच्या सात विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. बीसीआयने मनमानीपणे पहिल्या वर्षाचा प्रवेश बंद केला आहे. बीसीआयचा हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)
विधि महाविद्यालयांतील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
By admin | Published: April 21, 2017 2:56 AM