दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे

दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील उत्पादनात २२ टक्के घट झाली असून, रब्बीच्या पेरणीतही २५ टक्के घट झाली आहे. उत्पन्नात घट झाल्याने पुढील वर्षी पेरणी करण्यास अडचणी येतील

राज्य सरकारची घोषणा : शेतकऱ्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ ; मनरेगाचे निकष बदलणारमुंबई : दुष्काळामुळे खरीप हंगामातील उत्पादनात २२ टक्के घट झाली असून, रब्बीच्या पेरणीतही २५ टक्के घट झाली आहे. उत्पन्नात घट झाल्याने पुढील वर्षी पेरणी करण्यास अडचणी येतील याची जाणीव ठेवून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना बियाणे मोफत दिले जाईल; तसेच वीज बिलावर १०० टक्के सूट दिली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोमवारी विधानसभेत केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नियम २९३ अन्वये राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपस्थित केलेल्या चर्चेला महसूलमंत्री खडसे यांनी उत्तर दिले. राज्य सरकारने दुष्काळ व मदतीसाठी असलेले निकष बदलले असून, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसानीची अट बदलून ३३ टक्क्यांवरील नुकसानीलाही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मदतीसाठी सरकारने हात आखडता घेतला नसल्याचा दावा खडसे यांनी केला. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेता प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी मनरेगाचे निकष बदलले जातील. या संबंधीचे धोरण अधिवेशनापूर्वी जाहीर केले जाईल. यापुढे मनरेगाअंतर्गत फळलागवडीसाठी, रोपवाटिकेसाठी व बांधावर झाडे लावण्यासाठी शंभर टक्के खर्च मनरेगातून मिळेल. सोयाबीन व कापूस या दोन पिकांसाठी विमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूदकरण्यात आली आहे. तसेच धान उत्पादकांना प्रति क्विंटल २०० रुपयांची मदत दिला जाईल. ही मदत आरटीजीएसच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, अशी घोषणा खडसे यांनी केली. जलशिवार योजनेंतर्गत पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी तलाव व धरणातून काढल्या जाणाऱ्या गाळावर रॉयल्टी आकारली जाणार नाही, तसेच काढलेला गाळ शेतापर्यंत वाहून नेण्यासाठी डिझेलही दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.टंचाईग्रस्त भागात टँकरचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले. टँकरग्रस्त गावांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश दिले. तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना २ किलोमीटर अंतराऐवजी ५ किमीपर्यंत मंजूर करण्याचे एक कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून ५ कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. यामुळे या मंजुरीसाठी मंत्रालयात लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल. दुष्काळात जनावरांनाही पाणी मिळावे यासाठी हजार माणसांमागे टँकरने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. चारा उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यातील सर्व जंगलातील कुरण राखून ठेवण्यात आले असून या चाऱ्याच्या वाहतुकीसाठीही निधी दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.२०३ शेतकरी महिलांच्या आत्महत्यादुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये चिंताजनक वाढ होत असताना आता महिला शेतकरीही मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. १ आॅक्टोबर २०१५ ते जानेवारी २०१६ या चार महिन्यात तब्बल २०३ महिला शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती कृषीमंत्री खडसे यांनी विधान परिषदेत दिली. नाशिक विभागात ६६१ आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी १२ महिला आहेत, अमरावती विभागात १५३६ आत्महत्यांपैकी १२४ महिला शेतकरी आहेत. औरंगाबाद विभागात १४५४ आत्महत्यांपैकी ६७ महिला आहेत. म्हणजेच केवळ चार महिन्यात तब्बल २०३ शेतकरी महिलांनी आत्महत्या केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)अंतिम पैसेवारीनंतर रब्बीच्या दुष्काळाची घोषणा १५ मार्च रोजी रब्बीची अंतिम पैसेवारी जाहीर होणार आहे. ही आकडेवारी विचारात घेऊन रब्बीचा सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची भूमिका घेतली जाईल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबास मदत आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना निकषानुसार १ लाख रुपयांची मदत दिली जायची. मात्र, पोलीस व महसूल विभागातर्फे केल्या जाणाऱ्या चौकशीत बराच विलंब व्हायचा. त्यामुळे आता शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला अटी व चौकशीशिवाय १ लाख रुपयांची मदत केली जाईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. विदर्भाला वगळलेविदर्भातील १५ हजार गावांची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी असल्याचा अहवाल संंबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पाठविला आहे. मात्र, राज्य सरकारने ११ मार्च रोजी जाहीर केलेल्या परिपत्रकात या गावांना वगळण्यात आले. या गावांना टंचाईग्रस्त गावे म्हणून जाहीर करण्याची मागणी विजय वडेट्टीवार यांच्यासह विदर्भातील आमदारांनी लावून धरली. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनीही हा मुद्दा लावून धरला. शेवटी महसूलमंत्री खडसे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अहवालाची छाननी केली जाईल व निकषात बसत असेल तर त्यावर फेरविचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले.