पुणे : एफटीआयआयच्या नियामक मंडळ अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवरून एकीकडे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना ही संस्था मुंबईला हलविण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणखी चिघळू शकते. नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नेमणूक करण्याविरोधात मागील २५ दिवसांपासून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. मात्र त्यास शासनाकडून अजून हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यातच एफटीआयआय मुंबईला स्थलांतरित करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे समजते.गीता कृष्णन समितीने एसआरएफटीआय आणि एफटीआयआय या दोन्ही संस्था मुंबईतील चित्रपट उद्योगाकडे हस्तांतरित करण्याची सूचना केली आहे. चित्रपट निर्मितीचे प्रशिक्षण देणाऱ्या अनेक खासगी संस्था देशात आहेत, तरीही सरकारने प्रशिक्षण संस्थेची जबाबदारी उचलण्याची काय गरज काय आहे? असाही मुद्दा समितीने उपस्थित केला आहे. चित्रपट प्रशिक्षण संस्थेला आंदोलनाचा इतिहास असून, आतापर्यंत ३९ वेळा आंदोलने झाली आहेत. एका विद्यार्थ्यावर वर्षाला साधारणपणे २० लाख रूपये खर्च होतो, अशी आकडेवारीही समितीने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयापुढे ठेवली आहे. एफटीआयआयला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने यंदाच्या अंदाजपत्रकात ४० कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. संस्थेला ‘नॅशनल सेंटर फॉर एक्सलन्स’चा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. (प्रतिनिधी)संस्थेत सुमारे ३५० विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ६० अधिष्ठाते आहेत. आंदोलन मागे न घेतल्यास सरकारला ही संस्था मुंबईला हलविण्याबाबत विचार करावा लागेल, असे मंत्रालयाचे म्हणणे असल्याचे समजते.
एफटीआयआय मुंबईला हलविणार?
By admin | Published: July 08, 2015 1:53 AM