लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: केंद्र सरकारने अबकारी करात कपात केल्यानंतर रविवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर अर्थात व्हॅटमध्ये कपात करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यामुळे सामान्यांना महागाईपासून काहीसा दिलासा मिळाला.
राज्यात पेट्रोलवरील कर २ रुपये ८ पैसे, तर डिझेलवरील कर १ रुपया ४४ पैशांनी कमी करण्यात आला. त्यामुळे इंधन आणखी स्वस्त होणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक अडीच हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केरळ, राजस्थान, ओडिशा या राज्यांनीही पेट्रोल - डिझेलवरील वॅटमध्ये कपात केली. मात्र दुसरीकडे भासपशासित १२ पेक्षा अधिक राज्यांनी करकपात केलेली नाही. कर्नाटक सरकारने करकपातीबाबत विचार करू असे म्हटले आहे.
महिन्याला किती नुकसान?
पेट्रोलवरील व्हॅट कमी केल्याने दर महिन्याला पेट्रोलकरिता ८० कोटी, तर डिझेलवरील १२५ कोटींचे महसुली उत्पन्न कमी होणार आहे.
अनेक राज्यांचा नकार
- केंद्र सरकारने उपकर कमी केल्याने राज्यांनीही इंधनावरील व्हॅट कमी करावा, अशी माणगी केंद्राने केली. मात्र, त्याला गोव्यासह अनेक राज्यात नकारघंटा दाखवण्यात आली आहे.
- पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यास अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहोचण्याचा धोका असल्याचे गोवा सरकारने म्हटले आहे, तर राज्यांनी करकपात करावी ही मागणी चुकीची असल्याचे तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे.
- उलट केंद्र सरकारने इंधनावर लावलेले उपकर तातडीने कमी करीत सामान्यांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे राज्यांनी म्हटले आहे.
उंटाच्या तोंडात जिरे : फडणवीस
केंद्र सरकारने दोन वेळा इंधन दरात कपात करताना २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा महाराष्ट्र सरकारने करणे अपेक्षित होते. देशाच्या जीडीपीमध्ये आपला वाटा १५ टक्के आहे. इंधन दर कपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायला हवा होता. तसे झाले नाही. याला ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’, असेच म्हणावे लागेल. अन्य राज्य सरकारे ७ ते १० रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्राने १.५ आणि २ रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसांची क्रूर थट्टा आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
राज्यनिहाय कपात
पेट्रोल डिझेलमहाराष्ट्र २.०८ १.४४केरळ २.४१ १.३६राजस्थान २.४८ १.१६ओडिशा २.२३ १.३६