पुणे : गडचिरोली जिल्ह्यातील हत्ती गुजरात येथील रिलायन्स कंपनीच्या खासगी प्राणी रेस्क्यू सेंटर येथे पाठविण्यात येत आहेत. या हत्तीचे स्थलांतर प्राणी हक्काविरोधात असून, स्थानिकांना निर्माण होणाऱ्या उपजीविकेवरसुद्धा गदा आणणारे आहे, असे सांगत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे व गडचिरोलीतील ॲड. बोधी रामटेके यांच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यातील नागरिकांच्या वतीने केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस देण्यात आली आहे. सात दिवसांत समाधानकारक उत्तर न आल्यास व स्थलांतर थांबविण्यासाठी कुठलीही हालचाल न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा वनविभागांतर्गत येत असलेला कमलापूर वनपरिक्षेत्रातील शासकीय हत्ती कॅम्प हा महाराष्ट्रातील एकमेव हत्ती कॅम्प आहे. विविध कायद्यात, नियमावलीत शासकीय हत्ती कॅम्प संदर्भातील नियम दिले आहेत. प्रत्येक कॅम्पमध्ये महावत, प्रशिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक आहे. परंतु, यावर भर न देता, रिक्त असलेली पदे न भरता स्थलांतर करणे चुकीचे आहे. अनेक वर्षांपासून कामलापूर, पतानील या ठिकाणी हत्तीचे वास्तव्य आहे. ते जिल्ह्यातील असे एकमेव पर्यटनस्थळ असल्यामुळे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा ते महत्त्वाचे आहे. म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यातून या हत्तीच्या स्थलांतराविरोधात मोहीम सुरू झाली आहे. या मोहिमेत भाग घेतलेल्या लोकांमार्फत ही कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. प्राण्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार संविधानातील अनुच्छेद २१ नुसार प्राण्यांनासुद्धा चांगले आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी आम्ही हे स्थलांतर रद्द करून त्याठिकाणी रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी केली आहे.- ॲड. बोधी रामटेकेरेस्क्यू सेंटर किंवा संग्रहालयात अशा प्राण्यांना पाठविण्यात येते, जे जंगलात अनाथ सापडलेले आहेत किंवा विकलांग आहेत. कमलापूर येथील हत्ती पूर्णपणे सुदृढ आहेत. सुदृढ प्राण्यांना जंगलातून बंदिस्त, बनावट अशा ठिकाणी घेऊन जाणे हा प्राण्यांचा छळ आहे.- असीम सरोदे, ज्येष्ठ विधिज्ञ
गडचिरोलीचे हत्ती सुदृढ, त्यांना गुजरातला नेताच कसे?; दोन कायदेतज्ज्ञांची केंद्रीय मंत्रालयाला नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 18, 2022 10:38 AM