गायरानाने राज्यभरात माजवले रान; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला वेग

सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफिसला देण्याकरिता राखीव असते. तिच्यावरचा ताबा किवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो.

सध्या राज्यात गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा गाजत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘सु मोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेत राज्यातील गायरान जमिनींबाबतचा तपशील महाराष्ट्र शासनाला मागितला. त्यात अनेक धक्कादायक गोष्टींचा उलगडा झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्व अतिक्रमणे चालू वर्षअखेरपर्यंत हटविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता तहसीलदारांमार्फत अतिक्रमणधारकांना बांधकाम पाडण्याच्या नोटीस जारी करण्याचे सत्र सुरू झाले असून, मोठी खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकमत चमूने घेतलेला हा खास आढावा....

गायरान जमीन म्हणजे काय? -
सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशानभूमी, सरकारी ऑफिसला देण्याकरिता राखीव असते. तिच्यावरचा ताबा किवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो.

गायरान जमीन सरकारकडून भाडेतत्त्वावर मिळते. ती कुणाच्याही नावावर होत नाही. त्याची शासन दरबारी १ इ फॉर्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर अतिक्रमण झाले, याची सरकार दप्तरी नोंद होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ रोजी दिलेला आदेश -
- ‘देशात अनेक जमिनी या सार्वजनिक स्वरूपाच्या असतात. गुरांना चरण्यासाठी, लहान मुलांना खेळण्यासाठी, स्मशानभूमीसाठी या जमिनी ग्रामपंचायतींच्या ताब्यात आहेत. परंतु, अनेक राज्यांत अशा जमिनी हडप केल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्व राज्यांच्या सरकारांनी ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीतील जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे तात्काळ काढावे. 
- याबाबत राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे साह्य घ्यावे. कोणत्याही कारणाखाली कारवाई टाळू नये. 
- तसेच बेकायदा बांधकाम नियमित करू नये. केवळ अशा जमिनींवर शाळा, दवाखाना अथवा सार्वजनिक सेवा सुरू असल्यास किवा सरकारी अधिसूचनेद्वारे बेघरांना, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांच्या बाबतीत बेकायदा ताबा नियमित करण्याचा विचार करावा.’

विभागनिहाय अतिक्रमण -
विभाग    अतिक्रमणे    क्षेत्रफळ (हे.)
कोकण    २३,९२३    ९५३ 
पुणे    ७६,९६९    ३,३७१
नाशिक    १९,१५५     ६९६
औरंगाबाद    ५४,१३३    २,४२०
अमरावती    १८,५४१     ८१२
नागपूर    २९,४३२    १,८३७
(महाराष्ट्र शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती)

विदर्भ -
जिल्हा    गायरान    अतिक्रमित     संख्या
अकोला     १२,५२१.७६     ३९.३४    ३,०१०
अमरावती    ६,८२६     २४.२८    ३६०
नागपूर    १,६४३.२९    ९.५५    १४८
बुलढाणा    १८,१०६.५३    २४८.६६    १३,०१५
चंद्रपूर    ५४०    ५३८    १,३९०
गोंदिया    २४,६२९.२१    १,१२६.६६    २७,८५४
यवतमाळ    ४९८.६९    ४९८.६९    - -
भंडारा    १८.१८    ०    ०
वाशिम    ४५,३३३.२०    ०    
गडचिरोली    ०    ०    - -
वर्धा    ०    ०    - -

उत्तर महाराष्ट्र -
जिल्हा    गायरान    अतिक्रमित     संख्या
नाशिक    १६१    १६१     - -
जळगाव    - -    ९.८७    ७१६
नंदुरबार    २,०००    - -    - -
धुळे     - -    २७.८    १,८६८
अहमदनगर    १७६३५.५८२    ४६१.९२७    ११५९२    

प. महाराष्ट्र, कोकण -
जिल्हा    गायरान    अतिक्रमित     संख्या
ठाणे    २,२०९.३३    ६२४.२५    १२,६७६
पालघर    ३०३९.२५    २१०.९९     ७,२६४
रायगड    - -    - -    ३,९३५
सिंधुदुर्ग    ३१५.६३     ०     ०
सांगली    १०,४४६.६१    १०,०५१.१४    ११,४६८
रत्नागिरी    ८५३.७८     ०.६१     ४८
कोल्हापूर    २३ हजार    १,५००    २३,३४४
सातारा     ८,८६२.९८    १०७.१२    १,७५८
सोलापूर     - -    ९४७     २१,०००
पुणे    १५,९०३.०५     ९९१.७६     १६,४७०

मराठवाडा -
जिल्हा    गायरान    अतिक्रमित     संख्या
जालना    २०,८७७.९७    ४,०८०    - -
बीड    ४०,२७२    - -     - -
परभणी    ३,५४०.३५    ८०.४३    २,०४०
लातूर    ६,४९७.७२    ६९६.५१    २२,११९
उस्मानाबाद    ४,९८४.४६    ७६.५७    १,५७२
नांदेड    ४,३६०.३०    ३४०    २,०४४
औरंगाबाद    ५३,५३९    १२,५००    ४१,२५०

(गायरान     आणि अतिक्रमित आकडेवारी हेक्टरमध्ये)

हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश
यापुढे कोणत्याही सरकारी प्रशासनाने किवा अधिकाऱ्याने अतिक्रमणे व बेकायदा बांधकामे नियमित करू नये. १२ जुलै २०११ पर्यंत १२ हजार ६५२ अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेतला त्याचे उत्तर चार आठवड्यांत द्यावे.दोन लाख २२ हजार १५३ अतिक्रमणे वर्षअखेरपर्यंत हटवण्याबाबतचा नेमका कृती आराखडा सादर करावा.