शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
3
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
4
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
5
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
6
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
7
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
8
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
9
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
10
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
11
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
12
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
13
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
14
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
15
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
16
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
17
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
18
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
19
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
20
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?

‘आयटी’तून गौतम यांची उचलबांगडी, मुख्यमंत्र्यांची साफसफाई, ओएसडींना मात्र अभय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 29, 2017 6:11 AM

शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्तीसह विविध प्रकरणांमध्ये प्रचंड टीकेचे लक्ष्य ठरलेले माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे (आयटी) प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांची आज वित्त विभागात बदली करण्यात आली.

- यदु जोशीमुंबई : शेतकरी कर्जमाफी, शिष्यवृत्तीसह विविध प्रकरणांमध्ये प्रचंड टीकेचे लक्ष्य ठरलेले माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे (आयटी) प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम यांची आज वित्त विभागात बदली करण्यात आली. शिवाय, माहिती-तंत्रज्ञान विषयक (संगणक आदी) खरेदीचे आयटी विभागाकडे असलेले अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याच विभागात साफसफाई केली आहे.कर्जमाफी, शिष्यवृत्ती वाटपातील प्रचंड बेपर्वाई, संगणकांच्या खरेदीसाठी सर्व विभागांना वेठीस धरण्याचा प्रकार या बाबी विजयकुमार गौतम यांच्यावर शेकल्या आणि त्यांची उचलबांगडी झाली. मात्र, तेवढ्याच टीकेचे लक्ष्य ठरलेले मुख्यमंत्री कार्यालयातील ओएसडी कौस्तुभ धवसे यांना अभय देण्यात आले आहे. गौतम सध्या रजेवर आहेत.राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागाला त्यांच्यासाठी काही खरेदी करायचे असेल तर केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीइएम) पोर्टलवरूनच ती करावी लागते. मात्र, या नियमाला अपवाद करीत कोणत्याही विभागातील माहिती तंत्रज्ञान विषयक साहित्याची (संगणक आदी) केवळ माहिती व तंत्रज्ञान (आयटी) विभागांतर्गतच्या महामंडळामार्फतच करावी लागत होती. राज्य मंत्रिमंडळाने आज आयटीचे हे अधिकार काढले. त्यामुळे गेले दीड वर्ष आयटी विभागामुळे त्रस्त असलेल्या सर्व विभागांना मोठा दिलासा मिळाला.आता ही खरेदी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवरूनच करण्यात येणार आहे. आजच्या निर्णयामुळे ही खरेदी प्रक्रिया माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कमी कालावधीत व कुठल्याही त्रुटीशिवाय तसेच पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे, असे समर्थन करणाºया राज्य सरकारने आधी आयटी विभागाला विशेषाधिकार का दिला, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.शासकीय साहित्य खरेदीतील भ्रष्टाचार संपावा आणि आॅनलाइन खरेदीमुळे स्पर्धात्मकता येऊन कमी किमतीत साहित्य मिळावे याउद्देशाने हे पोर्टल केंद्राने सुरू केले. त्याचा कित्ता राज्य शासनाने गिरविला खरा; पण सर्व विभागांतील आयटीविषयक खरेदीचे सर्वाधिकार माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडेच ठेवले होते. ही खरेदी प्रत्येक विभागांकडून करण्यात आली असती तर गेल्या दीड वर्षात कोट्यवधी रुपये वाचले असते असे जाणकारांचेम्हणणे आहे.खरेदीची चौकशी होणार का?माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे खरेदीचे अधिकार आज काढून घेतले असले तरी विद्यमान सरकारमध्ये या विभागाकडून करण्यात आलेल्या खरेदीत अनेक घोळ झाल्याचे बोलले जाते. या सगळ्या खरेदीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते, माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी आज केली. या खरेदीमध्ये कोणत्या कंपन्यांना झुकते माप देण्यात आले, त्या कंपन्यांचे अधिकाºयांशी काय कनेक्शन होते याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.सर्वच विभाग नाराज : आयटी विभागाकडे अनेक विभागांच्या आयटीविषयक योजना महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने दारूच्या ट्रेकिंगसाठी सादर केलेली योजना सहा महिने पडून होती. विविध विभागांचा हाच अनुभव होता. विविध विभागांकडून आलेल्या खरेदीच्या प्रस्तावांवर लवकर निर्णय होत नव्हते. त्यामुळे सगळ्याच विभागांची प्रचंड नाराजी होती.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रGovernmentसरकार