- ज्ञानेश्वर भाेंडे
पुणे : आपण स्वत:ला पुराेगामी म्हणताे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नाराही देताे. इतकेच काय मुलीच्या जन्माचे स्वागत करीत त्याचे काैतुक साेहळेदेखील करताे. वरकरणी आपण ‘मुलगा - मुलगी समान’ मानत असलाे तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती याविरुद्धच दिसून येत आहे. कारण, महाराष्ट्रात मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या जन्माचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने घटत आहे. हे प्रमाण ९१९ वरून ९०६ वर घटले आहे. यावरून पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी आणखी कडक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यात दरवर्षी दर हजार मुलांच्या तुलनेत किती मुली जन्माला आल्या त्यावरून ‘लिंग गुणाेत्तर प्रमाण’ (सेक्स रेशाे) काढले जाते. आराेग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सन २०१९ मध्ये राज्यात ९ लाख १० हजार मुलांचा जन्म झाला तर ८ लाख ३६ हजार मुली जन्मल्या. म्हणजेच मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या ७३ हजारांनी घटली व लिंगगुणाेत्तर प्रमाण ९१९ इतके हाेते. सन २०२० ला ८ लाख ९४ हजार मुले जन्माला आली तर ८ लाख १६ हजार मुली जन्मल्या. त्या वर्षी ७७ हजार कमी मुली जन्मल्या व लिंग गुणाेत्तराचे प्रमाण ९१३ वर आले. तर २०२१ मध्ये ९ लाख १ हजार मुलांचा तर ८ लाख १६ हजार मुलींचा जन्म झाला. म्हणजेच ८४ हजार ७३४ मुली कमी जन्माला आल्या व लिंग गुणाेत्तर ९०६ इतके घटले.
समाधानाची बाब म्हणजे २०१९ च्या आधी सलग दाेन वर्षे मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढत हाेते. सन २०१७ ला हे लिंग गुणाेत्तर ९१३ (९ लाख ४४ हजार मुले, ८ लाख ६२ हजार मुली), सन २०१८ मध्ये ९१६ (९ लाख २१ हजार मुले, ८ लाख ४३ हजार मुली) व २०१९ मध्ये ते ९१९ (९ लाख १० हजार मुले, ८ लाख ३६ हजार मुली) असे समाधानकारक नाेंदविले गेले हाेते. त्यानंतर मात्र सातत्याने मुलींच्या जन्मात घट हाेत आहे. हे प्रमाण आणखी घटत राहिले तर सामाजिक असमताेल निर्माण हाेऊ शकताे.
गडचिराेली जिल्ह्यात समानतेचे वारे
सर्वांत कमी लिंग गुणोत्तर बुलढाणा जिल्ह्यात असून ते ८६२ इतके आहे; तर सर्वाधिक ९६२ हे गडचिरोली येथे नोंदवले गेले. गडचिराेली हा आदिवासीबहुल जिल्हा असला तरी तेथे समानतेचे वारे वाहत आहेत. या ठिकाणी गर्भलिंग निदानाची साधने कमी असल्याने मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढल्याचे मत सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते व्यक्त करतात.
या जिल्ह्यांत ९००च्या आत नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, अहमदाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, वाशीम आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी लिंगगुणाेत्तर ९००च्या आत आहे. तसेच कळ्यांना गर्भातच खुडणाऱ्या डाॅ. सुदाम मुंढेच्या बीड जिल्ह्यात हे प्रमाण गेल्या वर्षी ८९८ आहे. पुण्यात हे २०१९ ला ९०५, २०२० ला ९२४, तर २०२१ ला ९११ इतके नाेंदवले गेले.
पीसीपीएनडीटीची अंमलबजावणी हवी तीव्र
सन २०११ नंतर ‘प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक’ (पीसीपीएनडीटी) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली हाेती. त्यामुळे मुलींचे प्रमाण वाढले व आता पुन्हा कमी झाले आहे. काेराेनाकाळात सर्वाधिक अवैधरीत्या लिंगनिदानाचे व स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रकार घडले आहेत. यावरून आता पुन्हा मुलींचे प्रमाण आणखी घटू द्यायचे नसेल तर त्यासाठी ‘पीसीपीएनडीटी’ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
बेकायदा लिंग तपासणीवर कडक कारवाई केली जात आहे. काेरोनाकाळातही "पीसीपीएनडीटी' कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली आहे. लिंग गुणोत्तरातील असमानता ही एक सामाजिक समस्या आहे. त्याचे विश्लेषण अधिक सखोल पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
- डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्य संचालक, महाराष्ट्र राज्य