सूर्यकांत वाघमारे, नवी मुंबईसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारने डान्सबारला परवानगी दिली असली तरी किती डान्सबारला परवानगी मिळेल, याबाबत साशंकताच आहे. डान्सबारसाठी शासनाने ठरवलेल्या अटींची पूर्तता करणे अनेक बारमालकांना अशक्य होणार आहे. तर याच अटींची पूर्तता न करू शकलेल्या बारमालकांचे डान्सबारसाठी आलेल्या अर्जावर नवी मुंबई पोलिसांनी हरकत घेतली आहे.डान्सबारवरील बंदीविरोधात इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी उठवली आहे. परंतु डान्सबारसाठी परवाने देण्यापूर्वी अटींची पूर्तता करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यातील काही अटी वगळण्याची मागणी बारमालकांनी केल्याने काही अटी वगळण्यात आल्या असून, त्यामध्ये सीसीटीव्हीचाही समावेश आहे. यामुळे डान्सबारमधील नृत्याचे थेट पोलीस ठाण्यात प्रक्षेपण सुरू होण्यापूर्वीच बंद झाले आहे. यानंतर राज्य सरकार कधी परवानगी द्यायला सुरू करतेय याकडे बारमालकांचे लक्ष लागले असले तरी किती जणांकडून अटींची पूर्तता होईल याबाबत साशंकताच आहे. सद्य:स्थितीत सुरू असलेले बार रहिवासी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर तर काही वाणिज्य गाळ्यामध्ये मात्र रहिवासी क्षेत्रातच आहेत. याचा त्रास परिसरातील रहिवाशांना होत असून, त्यांच्या तक्रारींनाही दाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. यामुळे सुधारित नियमावलीनुसार डान्सबारसाठी परवाने देताना या सर्व बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारच्या याच अटींवर बोट ठेवत नवी मुंबई पोलिसांनी डान्सबारसाठी आलेल्या अर्जांवर आक्षेप घेतल्याचे समजते. नवी मुंबई पोलिसांचा हा अहवाल शासनाकडे गेल्यानंतर डान्सबार सुरू करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या त्या सर्वांचे अर्ज बाद होणार आहेत. अशाच प्रकारे राज्यातल्या अनेक प्रस्तावित डान्सबारवर पोलिसांचा आक्षेपार्ह ठपका बसणार आहे. त्यामुळे डान्सबार सुरूच करायचा असल्यास नवीन जागेत नियमानुसार फेरबदल करून बारमालकाला राज्य सरकारच्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्याशिवाय राज्यात एकाही डान्सबारला परवानगी मिळणे कठीणच आहे. या संपूर्ण परिस्थितीवरून राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर राखत अटींच्या माध्यमातून बारमालकांची चांगलीच कोंडी केल्याचे दिसत आहे.
डान्सबारला परवानगी मिळणे आता दुरपास्तच
By admin | Published: April 20, 2016 5:44 AM