ऑनलाइन लोकमत/संजय पाठक
नाशिक, दि. 3 - झोपडपट्टीमुक्ती शहर करण्यासाठी महापालिकेने गेल्या दहा वर्षांत साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च करून अद्यापही घरकुल योजना पूर्ण झालेली नाही. सोळा हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट कमी होऊन ते थेट साडेसात हजारांवर आणण्यात आले. परंतु अजूनही दीड हजार घरे वापराविना पडून आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही भाग झोपडपट्टीमुक्त झालेला नसल्याने घरकुल योजनेलाच घरघर लागल्याचे दिसत आहेत.
विशेष म्हणजे अगोदरच्या घरकुल योजनेची वासलात लागली असताना आता आणखी प्रधानमंत्री आवास योजना अंमलात आणण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे अगोदरच्या योजनाच यशस्वी नसताना नवीन योजना कशी यशस्वी होईल, अशी शंका आहे. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत नाशिक शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी सहभाग घेतला आहे.
२००५ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत महापालिकेने १६ हजार घरे बांधण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यासाठी ३३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव होता. हा सर्व निधी खर्च झाला असून, अद्याप घरकुल योजना यशस्वी झालेली नाही. मुळातच घरकुल योजना ही झोपडपट्टी असलेल्या शासकीय भूखंडांवरच राबवायचे ठरले होते. परंतु महापालिकेने ती राबविताना सोयीच्या जागा निवडल्या.
शहराबाहेर चुंचाळे शिवारात घरकुल योजनेंतर्गत सहा हजार घरे बांधली. मोलमजुरी करणाऱ्यांना शहरापासून दूरवर घरे घेण्यात स्वारस्य नसल्याने ही घरे पडून आहेत. त्यातच अनेक ठिकाणी जागेचा आणि लाभपात्र व्यक्ती मिळण्याबाबत अडचणी निर्माण झाल्याने महापलिकेने घरकुलांची संख्या घटवून साडेबारा हजार केली. त्यानंतर आणखी घटवून ९ हजार ६०० केली आणि आता तर त्याहीपेक्षा घटवून ७ हजार ४६० इतकी केली आहे.
त्यात आत्तापर्यंत फक्त ५१६० घरकुले तयार आहेत. परंतु दीड हजार लाभपात्र व्यक्तींना घरकुलेच मिळाली नसल्याचे दिसत आहे. शहरातील गंजमाळ भागात भीमवाडी येथे झोपडपट्टीच्या ठिकाणीच घरकुल योजना राबविण्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांना स्थलांतरित करून त्या जागी बांधकाम सुरू झाले, परंतु पाच वर्षे झाली तरी हे काम पूर्ण झालेले नसल्याने नागरिकांना तंबू टाकून त्यातच जीवन कंठावे लागत आहे. तर वडाळा आणि शिवाजीवाडी भागात महापालिकेने घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थींना घरे दिली, मात्र त्यांनी ती भाड्याने दिल्याचे आढळले होते. वडाळागावात १८० लाभार्थ्यांनी असा उद्योग केल्याचे आढळले होते. मूळ मुद्दा म्हणजे महापालिका हद्दीत १५८ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी १०३ झोपडपट्ट्या शासकीय आणि महापालिकेच्या जागेवर असून, आता घरकुल योजनेला बारा वर्षे झालीत, परंतु आजवर एकही भूखंड झोपडपट्टीमुक्त झालेला नाही, हे विशेष होय.