मुंबई - विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केलेल्या भाजपाच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाच्या निर्णयावरून आज सर्वोच्च न्यालायाने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला धक्का दिला आहे. तालिका सभापती भास्कर जाधव यांनी घेतलेला १२ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि नेत्यांकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षच घेतील, असा सूर लावला होता. त्यावरून भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. आम्हाला विधिमंडळात येण्यापासून रोखून दाखवाच, मग काय ते बघू, असा इशारा गिरीश महाजन यांनी महाविकार आघाडी सरकारला दिला आहे.
गिरीश महाजन म्हणाले की, मला आता असं वाटू लागलंय की, या महाविकास आघाडीचं डोकं ठिकाणावर नाही आहे, ते असे एक एक ऐतिहासिक निर्णय घेताहेत. तसेच ज्या पद्धतीने वागताहेत ते फारच आक्षेपार्ह आहे. नुसतं सुडबुद्धीचंच राजकारण करायचं, असं यांनी ठरवलंय का. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही बालीश स्टेटमेंट करण्याची यांची हिंमत कशी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला कामकाजात भाग घेता येईल असं सांगितलंय. तरीही बघू, अभ्यास करू, अशी विधानं करण्याची यांची हिंमत कशी होते. हे स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठं समजतात का? असा सवाल गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला.
यावेळी भाजपाच्या १२ आमदारांना निलंबित करणाऱ्या भास्कर जाधव यांनाही गिरीश महाजन यांनी टोला लगावला. भाजपाच्या या बारा आमदारांना विधिमंडळाच्या आवारात येऊ द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे भास्कर जाधव यांनी म्हटले होते. त्यावर गिरीश महाजन यांनी जरा जास्तच अभ्यास केलेला दिसतो. त्यांचा अभ्यास जरा जास्तच झालाय. त्यांना असं वागता येणार नाही. त्यांनी असं वागून दाखवावं मग बघू.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने आमचं निलंबन रद्द करून आम्हाला कामकाजात सहभागी होता येईल, असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे यांना काही म्हणू द्या. यांनी आम्हाला सभागृहात येण्यापासून अडवावं. मग काय होतं ते बघू, असे आव्हानही गिरीश महाजन यांनी दिले आहे.