मुंबई : परदेशातून लस आयात करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, काळी बुरशी (म्युकरमायकोसिस) आजारावरील इंजेक्शनचा महाराष्ट्रासाठी कोटा वाढवून मिळावा आणि या औषधावरील एमआरपी कमी करावी, राज्यातील नागरिकांचा लसीचा दुसरा डोस पूर्ण होण्यासाठी तातडीने २० लाख डोस द्यावेत, अशा मागण्या व सूचना केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी येथे दिली. महाराष्ट्राची परिस्थिती सुधारत असल्याचा उल्लेख करीत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडून कौतुक करण्यात आल्याचे टोपे म्हणाले.केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी दृरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या आरोग्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. त्याविषयी माध्यमांना माहिती देताना टोपे म्हणाले की, बैठकीत लसीकरणावर भर देण्यात आला. राज्यात किमान २० ते २२ लाख नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस द्यायचा आहे. त्याची माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवरही उपलब्ध आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्थितपणे नियोजन करावे, अशी सूचनाही केली.
‘लस आयातीसाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करावे’- परदेशातून लस आयात करण्यासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय धोरण तयार झाल्यास त्याचा फायदा राज्यांना होईल. सध्या अन्य राज्यांकडून जागतिक निविदा काढल्या जात आहेत. परदेशातील लस उत्पादकांकडून राज्यांना वेगवेगळे दर दिले जात आहेत. त्यामुळे राज्यांमध्ये स्पर्धा न होता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय धोरण तयार करावे.- काळी बुरशी आजारविषयी नागरिकांमध्ये जाणीवजागृती होणे आवश्यक असून, त्यासाठी राज्य शासन मोहीम हाती घेईल. केंद्र शासनाने त्यात सहभागी होऊन जनजागृतीसाठी मोहीम राबवावी.- महाराष्ट्र शासनाने रेमडेसिविर इंजेक्शन खरेदीसाठी जागतिक निविदा काढून सहा कंपन्यांना ३ लाख व्हायल्स पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या सहा कंपन्यांकडे साठा असूनही डीसीजीआयच्या मान्यतेशिवाय पुरवठा करू शकत नाही. त्यामुळे ही मान्यता तातडीने द्यावी.- राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात असतानाच, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, बीड अशा काही जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण वाढत असल्याने अधिक जागरूक राहण्याची आवश्यकता आहे.