महिला दिन असा एका दिवशी साजरा करून उपयोग नाही. तुमच्या मुलांमध्ये महिलांविषयी सन्मान स्वतःहून रुजणे आवश्यक आहे, तो शिकवता येणार नाही. जर तुम्हाला दोन मुले असतील त्यातील मुलाला शिळे अन्न द्या आणि मुलीला ताजे अन्न द्या. पण बुरसटलेल्या मानसिकतेमुळे आपण असे करण्याची हिंमत दाखवणार नाही. पण ही मानसिकता मोडत आपण असे केल्यास खऱ्या अर्थाने महिलांना समान दर्जा मिळेल आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता येईल. संस्कार म्हणजे ‘शुभं करोति’ शिकवणे किंवा प्रार्थना शिकविणे होत नाही. तर आपल्या मुलांना समाजात जगताना, वावरताना महिलांबाबत आदर बाळगण्याचे आणि त्यांना समान वागणूक देण्याचे गुण रुजवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला महिला दिन साजरा करावा लागणार नाही.
अनेकदा त्या महिला आहेत म्हणून महिलांचे प्रश्न दुर्लक्षित केले जातात. अशावेळी त्यांनी करायचे तरी काय..? दहा पैकी सात वेळा अनेकदा खोट्या तक्रारी ही समोर येतात. हे मान्य असले तरी तक्रारींची दखल घेतली गेलीच पाहिजे. अनेक महिला तक्रार करायला जातात, मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, अशी भावना ही ऋता आव्हाड यांनी व्यक्त केली.
मुली, महिला पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यायला जातात. त्यावेळी तिथे काम करणारे कर्मचारी आणि त्यांची मानसिकता यावर खूप गोष्टी अवलंबून असतात. मध्यंतरी एक मुलगी पोलिस ठाण्यात गेली. तिच्या वडिलांनीच तिच्यावर अत्याचार केले होते. तिने ही गोष्ट पोलिसांना सांगितली. त्यावेळी त्यांनी घरी जा, काही होत नाही असे म्हणून तिला परत पाठवून दिले होते. दुसऱ्या दिवशी त्याच पोलिस ठाण्यातील महिला कर्मचारी आल्यानंतर तिला हा प्रकार समजला. तिने चौकशी केली, आणि खरी घटना समोर आली. आज तो बाप तुरुंगात आहे. मात्र जाणीव ठेवून काम करणारा पोलीस वर्ग असेल तर अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
येऊ घालणाऱ्या महिला धोरणाविषयी काय वाटते? काय अपेक्षा आहेत? - महिला धोरण येत असले तरी त्याचा उपयोग तोपर्यंत होणार का जोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मग ते केवळ कागदावर उतरवून उपयोग काय? जर धोरण बनवणारे पुरुषच असतील अशा धोरणाचा उपयोग आणि अमलबजावणी कशी होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. महिलांसाठी महिलांनी पुढे येऊन हक्क आणि अधिकारासाठी लढण्याची गरज आहे. अनेकदा महिलांचे प्रश्नच त्या महिला आहेत म्हणून दुर्लक्षित केले जातात, मग अशा वेळी त्यांनी काय करायचे? १० मधील ७ वेळा अनेकदा खोट्या तक्रारीही समोर येतात हे मान्य असले तरी त्याची दखल घेतली जाणे प्राथमिक आवश्यकता आहे. पोलीस प्रशिक्षणावेळी पुरुष आणि महिला एकत्रित प्रशिक्षण घेत असले तरी महिलांवरील प्रश्नांना केवळ १० गुण असतात, महिला सबलीकरण आणि धोरण कुठे असते? कागदावर केवळ उपाययोजना केल्या म्हणजे महिला धोरण होणार नाही, तर त्यासाठी प्रत्यक्षात प्रयत्न होतील आणि त्यातील गोष्टी घडतील तेव्हा अशा महिला धोरणाची गरजच लागणार नाही.