शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
2
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
3
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
4
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
7
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
8
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
9
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
10
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
11
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
12
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
13
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
14
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
15
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
16
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
17
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
18
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
19
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
20
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण

कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं मराठा आरक्षण देऊ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा 'शब्द'

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2023 12:41 PM

न्या. शिंदे समिती आपण नेमली होती. त्या समितीने पहिला अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेऊन पुढील प्रक्रिया करणार आहे

मुंबई- मराठा आरक्षण हा मुद्दा १९८० पासूनचा आहे. मराठा आरक्षणाला खरी चालना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिली. मराठा आरक्षण हायकोर्टात आव्हान दिले परंतु ते टिकवले गेले. परंतु सुप्रीम कोर्टात ते आरक्षण दुर्दैवाने टिकलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने काही त्रुटी आणि निरिक्षणे नोंदवली. त्यावर स्पष्टीकरण तेव्हाच्या सरकारने दिले नाही. मी राजकारण करणार नाही. परंतु काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अनेकदा कागदपत्रे मागवली गेली. मराठीतून इंग्रजीत माहिती देताना काही त्रुटी राहिल्या त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्याचे काम, मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्याचे काम आमचे सरकार करेल. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. जे होण्यासारखे आहे तेच आम्ही बोलतोय, समाजाला फसवणारे नाही. इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण, राज्यभरात सुरू असलेली आंदोलन या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक पार पडली. मी स्वत: या बैठकीत सहभागी झालो. न्या. शिंदे समिती आपण नेमली होती. त्या समितीने पहिला अहवाल आमच्यासमोर सादर केला आहे. हा अहवाल उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये घेऊन पुढील प्रक्रिया करणार आहे. १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी समितीने केली. ११५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला आहे. फार जुने रेकॉर्ड समितीने तपासले, त्यात ऊर्दू, मोडी लिपीतही रेकॉर्ड होते. आणखी काही नोंदी सापडण्याची शक्यता असल्याने समितीने आणखी २ महिन्याची मुदत मागितली. न्या. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, त्यामुळे सरकारने त्यांना २ महिन्याची मुदत दिली. त्यांच्या कामाचा आवाका आणि त्यातून निघणारा निष्कर्ष यासाठी अवधी दिला आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.

त्याचसोबत मूळ मराठा आरक्षण जे सुप्रीम कोर्टात रद्द झाले त्यावर सरकार काम करतंय. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये सुप्रीम कोर्टाने प्रकरण लिस्टिंग करून खटला ऐकू असं म्हटलं आहे. त्यावरदेखील सरकारचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोग यावर काम करतंय. विभागवार ज्या तज्ज्ञ संस्था या आयोगाला मदत करतील. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम होईल. मराठा समाज मागास कसा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी क्युरिटिव्ह पिटिशेनमधून सिद्ध करता येईल. सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी काढल्या. त्या दूर करण्यासाठी न्या. गायकवाड, न्या. भोसले, न्या शिंदे यांची सल्लागार बोर्ड म्हणून नियुक्ती केली आहे. ३ निवृत्त न्यायमूर्तीची समिती ही सरकारला क्युरेटिव्ह पिटिशन आणि टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला मदत करेल असं त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा उपसमितीची उद्या चर्चा होईल. जरांगे पाटलांनी आणखी थोडा वेळ राज्य सरकारला दिला आहे. त्यांच्या तब्येतीची आम्हाला चिंता आहे. वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजे. ५८ मोर्चे गेल्यावेळच्या आरक्षणासाठी निघाले. या मोर्चांना कुठेही गालबोट लागले नाही. लाखोंचे मोर्चे काढून राज्यातील शांतता, कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आली नाही. परंतु दुर्दैवाने आज काही लोक जाळपोळ, कायदा सुव्यवस्था हाती घेतलीय. मराठा समाजाने टोकाचे पाऊल उचलू नका. आपल्या मुलाबाळांचा, आई वडिलांचा विचार करा असं भावनिक आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

टॅग्स :Maratha Reservationमराठा आरक्षणEknath Shindeएकनाथ शिंदेmarathaमराठा