मुंबई : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाकरिता पवईच्या महानगर टेलिफोन निगम लि. (एमटीएनएल)बरोबर करार करण्यास विलंब लावू नका. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत विद्यापीठाचे स्थलांतर पवईला झालेच पाहिजे, असे निर्देश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सध्या विधी विद्यापीठाचा कारभार टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सच्या (टिस) आवारात तात्पुरत्या स्वरूपी सुरू आहे. २०१६मध्ये राज्य सरकारने राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी गोराई येथे ६० एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला. अद्याप सरकारने या निर्णयावर अंमलबजावणी न केल्याने राज्य सरकारला ही प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेले प्रदीप हवनुर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.‘राज्य सरकारने महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कायदा, २०१४ची अंमलबजावणी करूनही राज्य सरकारने निर्णयाप्रमाणे ६० एकर जागा देण्यासाठी काहीही पावले उचलली नाहीत,’ असे अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले.पहिल्याच वर्षी अनेक विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठात प्रवेश घेतला. मात्र आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांनी दुसऱ्या महाविद्यालयांत प्रवेश घेतला, अशी माहितीही माने यांनी खंडपीठाला दिली. ‘विद्यापीठाला आर्थिक साहाय्य करणे, सरकारचे कर्तव्य आहे. स्टडी हॉल, लायब्ररी व अन्य सुविधा विद्यापीठाला पुरवण्यात याव्यात. अन्यथा हे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा सरकारचा हेतू निष्फळ ठरेल,’ असा युक्तिवाद माने यांनी केलात्यावर उच्च न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपी हे विद्यापीठ टिसच्या आवारातून पवई एमटीएनएलच्या कार्यालयात स्थलांतरित करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. एमटीएनएल कार्यालयाच्या इमारतीमधील सुमारे २५ हजार चौ. फुटांचे दोन मजले रिकामे आहेत. त्यामुळे एमटीएनएलबरोबर करार करून ही जागा ताब्यात घ्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. (प्रतिनिधी)
विधी विद्यापीठाला जागा द्या - हायकोर्ट
By admin | Published: January 15, 2017 2:28 AM