छत्रपती संभाजीनगर - मुसलमानांच्या सुद्धा सरकारी नोंदी निघाल्यात. जर त्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्यात. काही लिंगायत, ब्राह्मण, लोहार, मारवाडी समाजाच्याही कुणबी नोंदी निघाल्यात. मग मुस्लिमांना सुद्धा ओबीसीतून आरक्षण दिले पाहिजे त्यांच्यावरही अन्याय होता कामा नये. जे कायद्याने बोलायचे ते कायद्याने बोला. पाशा पटेल यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली. जर मुस्लिमांच्या कुणबी म्हणून सरकारी नोंदी निघाल्या असतील तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांना कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण दिले पाहिजे. ते आरक्षण कसं देत नाही तेच मी बघतो असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, १९६७ नंतर आरक्षणात समाविष्ट केलेल्या जातीच्या नोंदी नाहीत मग कशाच्या आधारे तुम्ही १६ टक्के आरक्षण दिले? आमच्या पाठीत खंजीर खुपसून तुम्ही दिले कसे? इतके दिवस आम्ही भाऊ म्हणून वागलो. तुम्ही प्रत्येकवेळी आमच्या ताटात औषध कालवायचं काम केले. ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आढळल्या त्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. कसल्याही नोंदी नसतानाही बेकायदेशीर आणि बोगस आरक्षण ज्यांना दिले ते तुम्ही कायदेशीर म्हणतायेत. मग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत दिलेले आरक्षण सोडून इतर आरक्षण रद्द करून टाका. विदर्भ आणि खान्देशातील कुणबी मराठा एकच आहेत विधानसभेला दाखवतो. या लोकांना दिलेले १६ टक्के आरक्षण रद्द करा, नाहीतर या विरोधात आम्हाला रस्त्यावर उतरावं लागणार असंही त्यांनी सांगितले.
मराठा आणि कुणबी एकच
ओबीसी यादीत ८३ व्या क्रमांकाला मराठ्यांचा समावेश आहे. कुणबी आणि मराठा एकच आहे. १९६७ साली ज्यावेळी आरक्षण दिले तेव्हाही मराठा समाविष्ट होता. मराठा कुणबी एकच आहे असा कायदा २००४ ला पारित झाला होता. १९६७ चं दिलेले आरक्षण अस्तित्वात आहे. मग त्यात कुणबी म्हणून मराठ्यांची नोंद आहे. १८० जातीचा ओबीसीत समावेश केला. त्यात कुणबीचा समावेश आहे. कुणबी आणि मराठा हा वेगळा आहे असं सरकारला वाटतंय म्हणून आरक्षण देता येत नाही मग ज्या प्रमुख जातीचा १९८४ साली ओबीसीत समावेश केला त्या घेतल्या कशा? उदा- एक माळी असेल, मग त्याच्या पोटजातीचा समावेश कसा करण्यात आला? हा प्रश्न मी गिरीश महाजनांना विचारला. त्यावर ती त्यांची पोटजात आहे असं सांगितले. कुणबीची पोटजात मराठा किंवा मराठ्यांची पोटजात कुणबी होऊ शकत नाही का? व्यवसाय तर दोघांचे सारखेच आहेत. यादीत कुणबी तत्सम मराठा असा शब्द आहे त्यात तत्सम शब्दाचा अर्थ तसा होतो, तोच नाही. मी इतके खोडून सांगितले होते असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
आम्हाला सरकारकडून उत्तरं हवीत
जर मराठा शासकीय नोंदीवर कुणबी असेल तर मराठा आणि कुणबी एकच आहे हे सिद्ध करणारे पुरावे आम्ही द्यायला तयार आहे. मराठा आणि कुणबी एक नाही हे सरकारने सिद्ध करावे. काहींचे म्हणणं आहे आम्हाला मराठा राहायचं आहे कुणबी व्हायचे नाही. इथं जोरजबरदस्ती नाही. ज्याला घ्यायचे त्याला घेऊ द्या, ज्याला नसेल त्यांनी नका घेऊ. महाराष्ट्रातील मराठा आणि कुणबी एकच आहे. सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे आवश्यक आहे. जर मराठा आणि कुणबी एक नसेल असं म्हणायचे असेल १८० जातीनंतर जितक्या पोटजातींचा समावेश केला त्या सगळ्या आरक्षणातून बाहेर काढा. १९९४ ला दिलेले आरक्षणावर श्वेतपत्रिका काढा. व्यवसायाच्या आधारे आरक्षण दिले असले तर आमचाही व्यवसाय शेतकरी आहे. आम्हाला उत्तरे हवीत. तुम्ही त्यांचे लाड पुरवले, आता उत्तर द्या. तुम्ही त्यांना घेतले कसे? असा सवालही मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला विचारला.
आम्हाला डिवचू नका, गुलालाचा अपमान करू नका
सगेसोयरे यांची अंमलबजावणी आमच्याप्रमाणे करा, वाशीतल्या गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका अन्यथा विधानसभेला धडा शिकवू. मनोज जरांगे कायम लढणार आहे. सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी कशी करायची हे सरकारने मान्य केले होते. ७० वर्ष मराठा समाजाचं वाटोळे केले. माझे मुद्दे तेच आहेत. वाशीतल्या गुलालाचा अपमान झाला तर तुमच्यावरचा गुलाल रूसला म्हणून समजा, मी सांगितलेल्या गोष्टी १३ जुलैच्या आत पाहिजे. मराठ्यांचा व्यवसाय शेती आहे. महाराष्ट्रातला मराठा एकच आहे. आमचे आंतरजातीय विवाह नाहीत. आम्हाला रस्त्यावर उतरू देऊ नका. कायदा सुव्यवस्था बिघडवू देऊ नका. तुम्ही आम्हाला डिवचू नका असंही मनोज जरांगेंनी म्हटलं.