पुणे: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या विरोधात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनांनी समाजमाध्यमावरून मोहिम सुरू केली आहे. त्यांच्या या मोहिमाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याच्या आशीर्वाद असल्याची चर्चा आहे. विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ जागांच्या निवडीसंदर्भात राज्यपालांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेवरून हे राजकारण सुरू असल्याची चर्चा आहे.
काँग्रेसच्या एनएसयूआय या विद्यार्थी संघटनेने समाजमाध्यमांवरून 'गो राज्यपाल' हा हॅश टॅग चालवला आहे. संघटनेच्या वतीने राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांनाही पत्र पाठवून राज्यपालांना परत बोलवा अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील कोरोनाचे संकट वाढत आहे. सरकारने त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला राज्यपाल विरोध करत आहे. हे घटनाविरोधी असून राज्यातील तरूणाईला संकटात टाकणारे आहे असे एनएसयूआय चे म्हणणे आहे. राज्य उपाध्यक्ष भूषण रानभेरी याबाबत बोलताना म्हणाले, मंत्री मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला राज्यपाल तेव्हाच विरोध करू शकतात जेव्हा तो घटनेच्या विरोधात असेल. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तसा नाही. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन ते घेण्यात आला आहे. कोरोना अजूनही हद्दपार झालेला नाही. त्याची तीव्रता वाढतेच आहे. अशा स्थितीत पक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे, मंत्री मंडळाला थेट विरोध करणे या गोष्टी अयोग्य आहेत. त्यामुळेच आम्ही गो कोश्यारी अशी मोहिम राबवत आहोत.
राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यार्थी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष भूषण रानभेरी यांनीही अशीच भूमिका मांडली. राज्यपाल विनाकारण आक्रमक भूमिका घेत आहेत असे ते म्हणाले. मंत्री मंडळाने विचार करूनच परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परीक्षेसाठी गर्दी होणार, त्यातून संसर्ग होणार, तो वाढणार अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्यातच तासिका झालेल्या नाहीत, अभ्यासक्रम पुर्ण नाही अशा स्थितीत परीक्षा घेणे योग्य नाही. तरीही राज्यपाल म्हणतात परीक्षा घ्यावी किंवा न घ्यावी हा माझा अधिकार आहे. असे म्हणणे म्हणजे मंत्री मंडळाला विरोध करणेच आहे. त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी 'हे राज्यपाल नकोत' अशी जाहीर भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेचेही तेच म्हणणे आहे.
दरम्यान. राज्यपालांना विरोध करण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांना चिडवून देण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मोठ्या नेत्याचा हात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. राज्यपालांना विधानपरिषदेत १२ जागा नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. सरकारने त्यांना यासाठी नावे सुचवायची असतात. कला, साहित्य, विज्ञान, समाजकार्य असे काही निकष त्यासाठी आहेत. ते डावलून प्रत्येक वेळी सरकारकडून राजकीय नियुक्त्या केल्या जातात. विद्यमान राज्यपालांनी असे करण्याला ठाम नकार दिला आहे. १५ जूनला या गटातील विद्यमान २ सदस्यांची मुदत पुर्ण होऊन सर्व म्हणजे १२ जागा रिक्त होत आहेत. त्यावरच्या नेमणूका हेच कारण राज्यपालांना विरोध करण्यामागे असल्याची चर्चा आहे.