शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एक्झिट पोल पुन्हा ठरले फोल! महायुतीला कौल दिला, पण ‘त्सुनामी’चा अंदाज नाही आला!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदेंनी 'करून दाखवलं', विधानसभेत जे बोलले होते, तसंच झालं! उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का
3
नैसर्गिक युती तोडल्याचा जनतेच्या मनात राग, महायुतीच्या निकालानंतर विनोद तावडेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा!
4
मोठी बातमी...! नागपूर दक्षिण-पश्चिममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत विजय; होणार मुख्यमंत्री?
5
बारामतीची जनता हुशार; एका वाक्यात सुनेत्रा पवारांनी केले विरोधकांना गपगार...
6
मविआचे पानिपत...! महायुतीच्या मुसंडीची ही दहा जोरदार कारणे; ठाकरे, पवारांची सहानुभूती ओसरली...
7
Ramtek Vidhan Sabha Election Result 2024: ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामटेकमध्ये जबर हादरा!
8
Badnera Assembly Election 2024 Result Live Updates: "आमच्या रामाचं बाण मतदारांनी चालवून दाखवलं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार"
9
Kopri Pachpakhadi Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: एकनाथ शिंदेच आनंद दिघेंचे खरे वारसदार! पुतण्या केदार दिघेंना किती मतं पडली, पाहा आकडे
10
कोकणात महायुतीची जोरदार मुसंडी, तब्बल ३३ जागांवर आघाडी, ठाकरेंना मोठा धक्का
11
हाय व्होल्टेज ड्रामा, ते अपक्ष उमेदवारी; शेट्टीचं तिकीट कापलेल्या मतदारसंघात संजय उपाध्यायांची सरशी
12
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात जरांगे फॅक्टर फेल, मतदारांचा महायुतीला भक्कम पाठिंबा...
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पुन्हा निवडणूक घ्या, हा निकाल जनमताचा कौल नाही, नाही, नाही; संजय राऊत संतापले 
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024:  शिंदेंच्या शिवसेनेची घौडदौड! श्रीकांत शिंदे म्हणाले, "१८-२० तास काम करणारे मुख्यमंत्री..."
16
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री असं ठरलेलं नाही"; शिंदेंनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
17
Maharashtra Election Result: "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील", भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: खेळ खल्लास! विधानसभेत ‘विरोधी पक्षनेता’ बसवणंही कठीण; ठाकरे, पवार गट, काँग्रेसवर नामुष्की?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "'गिरे तो भी तंगडी ऊपर', अशी राऊतांची स्थिती"! शिवसेना शिंदे गटाचा टोला
20
शोभिता धुलिपालासोबत नवीन प्रवास सुरू करण्यासाठी नागा चैतन्य उत्सुक, म्हणाला- "कमतरतेला ती..."

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 01, 2024 8:06 PM

government employees : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर केला. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली. या निर्णयानुसार कर्मचाऱ्यांनी विकल्प दिल्यास त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ मिळणार आहे.

हा निर्णय लाखो कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याच्या दृष्टीनं महत्वाचा आहे. त्यांच्या कुटुंबियांच्यादृष्टीनेही हितकारक ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच कर्मचारी संघटनांना दिलेला शब्द पाळल्याचेही नमूद केले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर अभ्यास केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री निवेदनात म्हणाले की, दिलेल्या आश्वासनानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना सुधारित करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व सेवा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांनी संघटनेसोबत चर्चा करुन सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची तत्वे निश्चित केली आहेत. त्यास अधिकारी, कर्मचारी संघटनेनेही सहमती दर्शवली आहे. समितीचे निष्कर्ष व शिफारशी विचारात घेऊन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बाजारामधील चढ-उतार यामध्ये निर्माण होणारी गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्विकारावी हे शिफारशीतले तत्व मान्य करुन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ तसेच निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीत राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल.

याचबरोबर, वयोमानानुसार निवृत्ती स्वीकारावी लागते. त्यामुळे निवृत्तीवेतन हाच अनेकांसाठी जगण्याचा आधार ठरतो. म्हणूनच सुरवातीपासूनच आम्ही या विषयावर सुरवातीपासून संवेदनशील राहीलो आहोत. निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व मान्य केलंय. याविषयावर आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या विविध संघटनांशी वारंवार संवाद-संपर्कात होतो. ज्या-ज्यावेळी या संघटनांनी या विषयावर चर्चेची, बोलण्याची मागणी केली. त्या-त्यावेळी आम्ही त्यांना वेळ दिला. समितीच्या अहवालावरही बैठका घेण्यात आल्या. मंत्रिमंडळातील सहकारी, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीशी, तज्ज्ञांशीही चर्चा केली आहे. यात उपमुख्यमंत्री तथा तत्कालिन वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विद्यमान वित्तमंत्री अजित पवार यांनीही सकारात्मक सूचना केल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

दरम्यान, मध्यंतरी केंद्राप्रमाणेच राज्यातील ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्तीवेतन धारकांना वाढीव निवृत्तीवेतन देण्याची मागणी तसेच २००५ मध्ये भरतीची जाहिराती निघाल्या, पण भरती प्रक्रीया पूर्ण झाली नसल्याने कालांतराने सेवेत दाखल झालेल्यांना जूनी निवृत्तवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीबाबतशासनाने दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. तसेच केंद्र शासनाप्रमाणे दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात राज्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच राज्य स्वायत्त संस्थेतील कर्मचारी यांची संख्या १३ लाख ४५ हजार इतकी असून यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असणारे कर्मचारी ८ लाख २७ हजार इतके आहेत. त्यावर शासनामार्फत जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेवर ५२ हजार ६८९ कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाचा हिस्सा हा ७ हजार ६८६ कोटी रुपये इतका आहे. याशिवाय एकूण वेतनावरील खर्च १ लाख २७हजार ५४४ कोटी इतका आहे.

तुलनात्मक अभ्यास समितीविषयीराष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणारी समिती १४ मार्च २०२३ रोजी स्थापन केली गेली होती. दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत ही समिती शिफारसी- अहवाल सादर करणार होती. या समितीत भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के. पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक यांचा समावेश होता. या समितीनं अनेक राज्यातील परिस्थितीचा साकल्याने अभ्यास करून, अहवाल सादर केला आहे. 

टॅग्स :GovernmentसरकारEmployeeकर्मचारीEknath Shindeएकनाथ शिंदेvidhan sabhaविधानसभाMaharashtraमहाराष्ट्र