ऑनलाइन लोकमत
डोंबिवली, दि. 27 - कल्याण-डोंबिवलीमधील नागरिकांसाठी एक खूशखबर आहे. येथील नागरिकांना आता पासपोर्ट काढण्यासाठी ठाणे किंवा मुंबईमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. कारण आता लवकरच त्यांना डोंबिवलीत पासपोर्ट काढता येणार आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना फायदा होणार आहे.
लाखो नागरिकांसाठी कल्याणचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे लवकरच डोंबिवली येथे पासपोर्ट सेवा केंद्र उघडण्यात येणार आहे. डोंबिवलीच्या मुख्य पोस्ट ऑफिसमध्ये पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. खासदार शिंदे यांच्या मागणीला परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी प्रतिसाद दिला असून डोंबिवली येथे पासपोर्ट सेवा केंद्र उघडण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी पत्राद्वारे कळवली आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर अशा केवळ चार ठिकाणी पासपोर्ट कार्यालये आहेत. ठाण्याअंतर्गत मुंबईवगळता एमएमआर प्रदेश, नवी मुंबई, रायगड, तसेच नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्र इतका मोठा परिसर येत असल्यामुळे ठाणे कार्यालयावर कामाचा अधिक ताण आहे.
त्यातच ठाणे कार्यालयाअंतर्गत सध्या केवळ तीनच पासपोर्ट सेवा केंद्रे कार्यरत असून त्यापैकी केवळ एकच ठाण्यात, तर एक मुंबईला आणि एक नाशिक येथे आहे. त्यामुळे ठाण्याच्या पुढील डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ, उल्हासनगर या विस्तृत परिसरातील लाखो नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होते. महत्त्वाची कागदपत्रे सांभाळत रेल्वेने दूरवरचा प्रवास करावा लागतो, तसेच पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या कमतरतेमुळे ठाण्याच्या सेवा केंद्रावर ताण येऊन अपॉइंटमेंट मिळण्यासही वेळ लागतो.
ही बाब लक्षात घेऊन खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी १८ एप्रिल रोजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांना पत्र पाठवून डोंबिवली येथे पासपोर्ट सेवा केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली होती. कल्याण लोकसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या तब्बल २२ लाखांच्या पुढे असून येथे तीन महानगरपालिका, १ नगरपालिका आणि ७५हून अधिक गावे असल्याचेही खा. डॉ. शिंदे यांनी स्वराज यांच्या निदर्शनास आणले होते.
शिंदे यांच्या मागणीची दखल घेत स्वराज यांनी डोंबिवली येथे पासपोर्ट सेवा केंद्र उघडण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले. दरम्यान, येत्या दोन वर्षांत ८00 शहरांमध्ये पासपोर्ट सुविधा केंद्र सुरू होणार आहे. जिल्हा मुख्यालयाच्या मुख्य पोस्ट आॅफिस (जीपीओ) मध्ये ती असतील, अशी माहिती परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री व्ही.के. सिंग यांनी दिली.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्पात या आशयाची घोषणा केली होती. त्याला अनुसरून यावर्षी १५0 टपाल कार्यालयांत ही केंद्रे सुरू होत आहेत, असे नमूद करून राज्यमंत्री सिंग म्हणाले की दोन वर्षांत ही संख्या ८00 वर जाईल. सध्या पासपोर्ट मिळवण्यासाठी दूर अंतरावरच्या पासपोर्ट कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागतात आता ते टळेल.
दुर्गम भागातल्या लोकांनाही फार तर जिल्हा मुख्यालयापर्यंतच यावे लागेल. पासपोर्टचे अर्ज स्वीकारण्यापासून त्याच्या कायदेशीर छाननीनंतर नागरीकांना तिथेच पासपोर्ट देण्याचे काम ही केंद्रे करणार आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पासपोर्ट कायद्यानुसार परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला मिळालेले अधिकार टपाल विभागाला जोडण्याचे काम मंत्रालयाने केले आहे. पासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम यापुढे परराष्ट्र व्यवहार व डाक विभाग करणार आहे.
संयुक्तरित्या काम होणार
पासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम याुपढे परराष्ट्र व्यवहार व डाक विभाग संयुक्तरित्या करणार आहे़ प्रधान डाक घरांमध्ये अशा प्रकारची पासपोर्ट केंद्रे यापूर्वीच सुरू झाली आहेत़