चंद्रपूर : राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यात येणार आहे. याबाबत शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी १५ ऑगस्टपासून राज्यात पवित्र प्रणालीद्वारे ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे ‘टीईटी’धारकांना दिलासा मिळणार असून, शाळांनाही रिक्त पदाचे ग्रहण सुटणार आहे.
राज्यात शालेय शिक्षण विभागातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पदे शासन भरत नसल्याने रिक्त जागांचा आकडा दरवर्षी वाढत आहे. काही जागा समायोजन प्रकियेने भरण्यात येत असल्या तरी रिक्त जागांचा अनुशेष भरून निघत नसल्याने याचा विपरीत परिणाम या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत आहे. परिणामी राज्यातील अनेक शाळांमध्ये वर्ग जास्त असतानाही शिक्षक संख्या कमी आहे.
उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांच्या पदोन्नतीचे पद व विस्तार अधिकारी व सहायक शिक्षकांची पदे कधी भरणार, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याबाबत ७ जुलै २०२३ रोजी काढलेले परिपत्रक रद्द करावे, असा प्रश्न आमदार सुधाकर अडबाले यांनी उपस्थित केला.
शिक्षक भरतीबाबत औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली होती. आता कोर्टाने स्थगिती हटविली असून भरतीचे शेड्युल ठरवून दिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, न्यायालयाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधास अंतरिम स्थगिती दिली असल्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन, तसेच पदभरतीसंदर्भात कार्यवाही करणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही, असेही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर स्पष्ट केले आहे. अनेक वर्षांपासून राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार शिक्षक भरतीची वाट बघत हाेते, हे विशेष.
असा राहील शिक्षक भरतीचा कार्यक्रमजिल्हा परिषद बिंदू नामावली कायम करून १५ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्टदरम्यान शिक्षक भरतीची जाहिरात पोर्टलवर प्रकाशित करणार आहे. १ सप्टेंबर ते १५ सप्टेंबरदरम्यान प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार आहे. त्यानुसार गुणवत्तायादी १० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध होईल. ११ ऑक्टोबर ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्यानंतर २१ ऑक्टोबर ते २४ ऑक्टोबरदरम्यान जिल्हा पातळीवर समुपदेशन करण्यात येणार आहे.